नाशिक- महापालिका हद्दीबाहेर असणा-या सावरखेड आणि गंगाव्हरे गावाच्या रस्त्याच्या कामासाठी शासनाचा निधी बाजुलाच परंतु थेट परीसरातील वाईनरी आणि फार्म हाऊस उद्योजकांवर आर्थिक भार टाकण्यात येत आहेत. देवळालीच्या आमदार सरोज आहिरे यांनी परीसरातीला वाईनरी आणि अन्य व्यवसायिकांची बैठक घेऊन त्यांना प्रत्येकाला सामाजिक कार्यात सहभागी होण्याची सक्ती करण्यातआल्याने काही उद्योगांनी त्यास विरोध केला आहे. ही समाज सेवाच आहे की आणखी काही असा प्रश्न या व्यवसायिकांनी केला आहे. दरम्यान, आमदार आहिरे यांनी मात्र आपण सर्वांना रस्त्यासाठी आर्थिक मदतीचे ‘आवाहन’ केले असून त्यास कोणीच उघडपणे विरोध केलेला नाही. जे विरोध करतील त्यांच्याबाबत रस्त्यासाठी नियुक्त केलेली समितीच निर्णय घेईल असे सांगितले.वाईनरी आणि फॉर्म हाऊस परीसर म्हणून विकसीत झालेल्या या भागात रस्त्यांची अवस्था बिकटच असते मात्र आता रस्त्याची अत्यंत दुरवस्था झाली आहे. हा रस्ता दुरूस्त करण्यासाठी आमदार आहिरे यांनी या व्यवसायिकांना बरोबर घेऊन रस्त्यासाठी निधी मागितला आहे. लोकवर्गणी आणि सामाजिक दायीत्व अशा नावाखाली हा निधी मागितला जात असून त्यासाठी एक समिती देखील नियुक्त करण्यात आली आहे. त्यांच्या बैठका देखील होत आहेत. मात्र, सर्वच उद्योजक आणि व्यवसायिकांची संमती नाही काही तर केवळ दबावामुळे बोलता येत नसल्याचे सांगतात. मुळातच रस्ता करण्यासाठी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार सक्षम नाही काय असा या व्यवसायिकांचा प्रश्न आहे. ग्राम पंचायत, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अशा विविध प्रकारच्या यंत्रणा असताना आणि अगदीच नसेल तर आमदार निधी देखील असताना परिसरातील व्यवसायिकांवर आर्थिक भार देण्याचे कारण काय असा त्यांचा प्रश्न आहे. याच भागात पर्ययन विकास महामंडळाने तब्बल सत्तर कोटी रूपयांचे तारांकीत रिसॉर्ट बांधले मग पर्यटनाला चालना देणा-या शासनाकडे या रस्त्यासाठी निधी नाही का असा प्रश्न काही व्यवसायिकांनी केला आहे. लॉकडाऊनमुळे वाईनरी आणि सर्वच व्यवसाय ठप्प झाले आहेत अशावेळी खर्चाचा हा अतिरीक्त भुर्दंड कसा सोसायचा असा प्रश्नही त्यांनी केला आहे.आमदार सरोज आहिरे यांनी अशाप्रकारे व्यवसायिकांकडून निधी घेऊन रस्ता तयार करण्याचे समर्थन केले आहे वाईनरी आणि व्यवसायिकांकडे जाणा-या व्यावासायिकांकडील ग्राहकांना रस्त्याची गरज असतेच, त्यासाठी अन्य शासकिय निधी आणि माझा आमदार निधी देखील खर्च करण्यात येणार आहे. मात्र हा निधी लगेचच उपलब्ध होत नाही, मंजुरीसाठी अवकाश आहे, अशावेळी उद्योजकांना आपण केवळ आवाहन केले. त्यात गैर नाही, असे सांगितले.