भाम धरणग्रस्तांना घरांसाठी आर्थिक मदत

नाशिक : भाम धरणाच्या घळ भरणीत पुनर्वसनसाठी ४८० कुटुंबांना घर बांधण्यासाठी पावणे दोन लाख रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय पाटबंधारे खात्याने घेतला

 लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : गेल्या अकरा वर्षांपासून पूर्णत्वास येऊ पाहणाऱ्या इगतपुरी तालुक्यातील भाम धरणाच्या घळ भरणीत पुनर्वसनाच्या प्रश्नामुळे अडथळा आणणाऱ्या ४८० कुटुंबांना घर बांधण्यासाठी प्रत्येकी पावणे दोन लाख रुपयांची आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय पाटबंधारे खात्याने घेतला असून, त्यामुळे पाच गावांतील कुटुंबीयांनी स्थलांतरित होण्यास सहमती दर्शविल्याने पुढच्या वर्षांपासून भाम धरणात पाणी साठवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. डोंगर, दऱ्यांनी व्यापलेल्या इगतपुरी तालुक्यातील भरवद, काळुस्ते, तिरफण शिवारातील पाचशे हेक्टर क्षेत्रावर भाम धरणाचे काम सन २००६ मध्ये हाती घेण्यात आले, मात्र स्थानिक नागरिकांचा असलेला विरोध लक्षात घेता धरणासाठी जमीन संपादित करण्यात येऊनही जागामालकांनी स्थलांतरित होण्यास नकार दिला. ३५० कोटी रुपये खर्चाच्या व नाशिक, नगर व औरंगाबाद या तीन जिल्ह्णांसाठी जवळपास २.६० टीएमसी पाणी साठवण्याची क्षमता ठेवणाऱ्या भाम धरणाच्या कामाने २०११ मध्ये खरी गती घेतली, त्यासाठी धरणात जागा जाणाऱ्या नागरिकांसाठी पुनर्वसनासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात आले. त्यासाठी भरवद, काळुस्ते शिवारात जागामालकांना राहण्यासाठी प्लॉट देण्यात येऊन त्याठिकाणी शाळा, रस्ते, पाणीपुरवठा, विजेची सोय करण्यात आली. याशिवाय जागामालकांना हेक्टरी ७ लाख ९० हजार रुपयांचा मोबदलाही अदा करण्यात आला. मात्र तरीही, भरवद, तिरफण, सारूकरेवाडी, बोरवाडी, दऱ्हेवाडी येथील ग्रामस्थांनी स्थलांतरीत होण्यास नकार दिला. गेल्या सात वर्षांपासून जागामालकांना स्थलांतरित करण्यासाठी अनेक वेळा बैठका व पाठपुरावा करण्यात येऊनही त्यांचा नकार कायम राहिला. याचदरम्यान धरणाचे जवळपास ७० टक्केकाम पूर्ण झाले झाले आहे. गेल्या वर्षीच पाटबंधारे खात्याने धरणाच्या घळभरणीचा मुहूर्तही ठरविला, परंतु ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे तो लांबणीवर टाकावा लागला. धरणात जमिनी गेलेल्या जागामालकांना नवीन घरे बांधण्यासाठी शासनाच्या वतीने प्लॉट उपलब्ध करून देण्यात आलेले असले तरी, त्या जागेवर घर बांधण्यासाठी पैसे नसल्याचे कारण पुढे करून त्यांनी स्थलांतरीत होण्यास नकार देत असल्याची बाब जलसंपदामंत्री तथा जिल्ह्णाचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यावर मंत्रालयात वेळोवेळी बैठका होऊन अखेर ४८० कुटुंबांना घर बांधणीसाठी प्रत्येकी एक लाख, ७४ हजार, ७६३ रुपये देण्याचे ठरविण्यात आले. पाटबंधारे खात्याने त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला असून, राज्यात हा पहिलाच प्रयोग असल्याचे पाटबंधारे खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.