नाशिक : राज्यातील कचरा कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन बांधकाम परवानग्या रोखल्या होत्या; मात्र महापालिकेच्या घन व्यवस्थापन प्रकल्पाची व्यवस्था आणि त्यासाठी केली जाणारी शास्त्रीय पूर्तता यामुळे शासनाच्या आदेशाप्रमाणे विकासकामांच्या परवानग्या देण्यास प्रारंभ झाला आहे. राज्यातील कचरा कोंडीमुळे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले होते. त्याचप्रमाणे नवीन बांधकामांवर निर्बंध घातल्याने त्याचा फटका महापालिकेला बसला होता. वस्तुत: नाशिक महापालिकेच्या वतीने राबविण्यात येणारा घन कचरा प्रकल्प राज्यात उत्तम मानला जातो. रोज सुमारे ५२५ टन कचरा संकलित केला जातो आणि त्यावर प्रक्रिया करून सेंद्रिय खत तसेच कांडी कोळसा तयार केला जातो. महापालिकेचा प्रकल्प उत्तम असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नाशिकच्या विकासकांची कोंडी होत होती. यासंदर्भात महापालिकेच्या घन कचरा व्यवस्थापनाचा अहवाल राज्य शासनाला पाठविण्यात आला होता. राज्य शासनानेदेखील त्यासंदर्भात सर्वाेच्च न्यायालयात बाजू मांडली होती, अखेरीस नाशिक महापालिकेस नवीन विकासकामांना परवानगी देण्याचे आदेश प्राप्त झाले असून, गेल्या आठ ते पंधरा दिवसांपासून त्याची कार्यवाही सुरू झाल्याचे नगररचना विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. महापालिकेच्या हद्दीत दररोज वेगवेगळे विकासकामांचे प्रस्ताव सादर होत असतात. रोज सहा ते सात नवीन बांधकाम परवानग्या दिल्या जातात. आता हे काम पूर्ववत सुरू झाल्याने विकासकांनादेखील दिलासा मिळाला आहे. यापूर्वी महापालिकेच्या घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या प्रदूषणामुळे पुणे येथील हरित लवादाने महापालिकेस बांधकाम परवानग्या थांबविण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे नऊ महिने शहरातील बांधकामे ठप्प झाली होती. यंदा तर सर्वाेच्च न्यायालयानेच थेट आदेश दिल्याने विकासक अस्वस्थ झाले होते.
अखेर बांधकाम परवानग्या देण्यास प्रारंभ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 27, 2018 01:21 IST