नाशिक : महापालिका प्रशासनाने केलेली करवाढ रद्द करण्याचा ठराव महापौरांनी आयुक्तांकडे रवाना केला असून, आता आयुक्त त्यावर काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागून आहे. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ३१ मार्च रोजी अधिसूचना जारी केली होती. त्यानुसार वार्षिक भाडेमूल्य जाहीर केले असून, मोकळ्या भूखंडावर करआकारणी करण्यात आल्याने त्याविषयी शहरात नाराजीचा सूर उमटत आहे. त्यासंदर्भात मोेर्चे आणि मेळावे निघाल्यानंतर करवाढीच्या विरोधात विशेष महासभा घेण्यात आली; परंतु त्यावेळी विधान परिषदेची आदर्श आचारसंहिता सुरू असल्याने त्यासंदर्भात निर्णय स्थगित ठेवण्यात आला होता; परंतु विधान परिषदेचे निकाल संपल्यानंतर गेल्या १९ जुलै रोजी महापालिकेची विशेष तहकूब सभा घेण्यात आली. यावेळी सुमारे सात तास चाललेल्या चर्चेत १०५ नगरसेवकांनी करवाढीला विरोध केला होता. त्या अनुषंगाने आयुक्तांनी करवाढीच्या विरोधात निर्गमित केलेले आदेश रद्द करण्याचा ठराव केला. महापालिकेत करवाढ करण्याचे अधिकार हे स्थायी समितीला असतात. आयुक्तांनी परस्पर काढलेले आदेश बेकायदेशीर असून, त्या अनुषंगाने हे ठराव रद्द करण्यात येत असल्याचे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. सदरचा ठराव बुधवारी (दि.२४) तयार करण्यात आल्यानंतर तो महापौरांनी आपल्या स्वाक्षरीनिशी नगरसचिवांमार्फत आयुक्तांकडे रवाना केला. दरम्यान, आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना महासभेत त्यांची बाजू मांडता आली नसल्याने त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यात आपले आदेश बेकायदेशीर असल्याचा ठराव बेकायदेशीर आहेत, असा दावा केला होता. त्याचप्रमाणे ठरावातील काही बाबींची योग्य दखल घेऊ, असाही दावा केला होता. त्यावर आता ते काय कार्यवाही करतात याकडे लक्ष लागून आहे.
अखेरीस करवाढ रद्दचा निर्णय आयुक्तांकडे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 26, 2018 00:44 IST