शोधूनही सापडेना : माहिती आयोगाच्या आदेशाला हरताळ; माहिती अधिकारात अनेक धक्कादायक बाबी उघड
नाशिक : नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रोडवरील महाराष्टÑ पोलीस अकादमीसमोरील सुमारे ६० एकर जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराची कागदपत्रे नाशिक तहसीलदार कार्यालयातून गहाळ झाल्याची बाब उघडकीस आली असून, यासंदर्भात जागामालकाने राज्य माहिती आयोगाच्या खंडपीठाकडे अपील दाखल केले असता, तत्काळ कागदपत्रे देण्याचे आदेश देऊनही तहसील कार्यालयाने त्याची अंमलबजावणी न केल्याने याबाबत आता थेट राज्याच्या मुख्य माहिती आयोगाकडे तक्रार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.महाराष्टÑ पोलीस अकादमी समोरील सर्व्हे नंबर ७५०, ७५१ व ७५५ या सुमारे ६० एकर जमिनींबाबत चाललेल्या टेनन्सी सरेंडरच्या टेनन्सी केस नंबर ८/२००३ व १०/२००३ या केसेसच्या निकाली फाईली तसेच सर्व्हे नंबर ७५५ ची कब्जा पावतीच्या सर्टिफाईड नकला मिळाव्यात यासाठी सदर जमिनीचे पूर्वगामी कुळ दिगंबर त्रिलोकचंद अहिरवार यांनी माहिती कायद्याच्या अधिकारात जनमाहिती अधिकारी तथा कूळ कायदा अव्वल कारकून, तहसील कार्यालय यांच्याकडे सदर केसच्या निर्णयाच्या, जाबजबाबाच्या व कब्जे पावतीच्या नकला मिळणेसाठी दोन अर्ज केले होते.तथापि, सदर केसची फाईल रेकॉर्ड रूममध्ये आढळून येत नाही, असे तहसील कार्यालयातून दिगंबर अहिरवार यांना कळविण्यात आले होते. त्या विरुद्ध अहिरवार यांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा निवासी नायब तहसीलदार यांच्याकडे अपील करूनही सदर कागदपत्रांचा शोध लागू शकला नाही म्हणून अहिरवार यांनी राज्य माहिती आयोगाच्या नाशिक खंडपीठाकडे द्वितीय अपील दाखल करण्यात आले होते. पहिल्या अपिलात खंडपीठात विद्यमान प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा तहसीलदार यांनी निर्णय मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या मुदतीत अर्जाच्या अनुषंगाने त्यांनी मागितलेल्या माहिती संदर्भात कार्यालयातील अभिलेखात कसून शोध घ्यावा व त्यानंतर कार्यालयातील उपलब्ध असलेली माहिती नोंदणीकृत पोच डाकने विनामूल्य पुरवावी, असा आदेश दिला होता. त्यावर अहिरवार यांनी दुसरे अपील दाखल केले होते. त्यात सर्व्हे नंबर ७५५ ची कब्जा पावती झालेली नसतानाही सातबारा उताऱ्यावर कब्जा दिल्याचे व कब्जा पावती झाल्याचा शेरा नाशिक तलाठ्याने मारल्याची नोंद असल्याने या कब्जा पावतीची सर्टिफाईड नक्कल कोर्ट कामासाठी मिळावी यासाठी माहिती मागविली होती. त्यावरही खंडपीठाने तहसीलदारांना निर्णय मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या मुदतीत विद्यमान जन माहिती अधिकारी तथा निवासी नायब तहसीलदार, जनमाहिती अधिकारी तथा कुळ कायदा अव्वल कारकून व मंडळ अधिकाºयांचे पथक गठित करून अपीलकर्त्याने मागितलेल्या माहितीचा तहसील कार्यालयातील अभिलेख कक्षात शोध घ्यावा आणि उपलब्ध माहिती, वस्तुस्थिती निदर्शक उत्तर अपीलकर्त्यास पुढील १५ दिवसांच्या आत नोंदणीकृत पोचने द्यावे.सदर माहितीचा अढळ न झाल्यास अपिलीय अधिकाºयाने तसे शपथपत्र आयोगास सादर करावे. माहिती खंडपीठाने ७ मार्च २०१८ रोजी सदरचे आदेश दिले आहेत. आयोगाने आदेश देऊन आता दीड महिन्याचा कालावधी उलटला असून, तहसीलदार कार्यालयाने अद्यापही त्याची पूर्तता केलेली नाही. एकप्रकारे आयोगाच्या आदेशाला हरताळच फासला गेला असून, नाशिक शहराच्या अतिशय महत्त्वाच्या ठिकाणी व कोट्यवधी रुपये किंमत असलेल्या या जमिनीचे टेनन्सी केसेसचे दप्तर हेतूत: गहाळ करण्यात आल्याचा संशय कुळ दिगंबर अहिरवार यांनी व्यक्त केला आहे.