लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : जिल्ह्यातील खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांची तब्बल १३ कोटी ५० लाख रुपयांची शुक्ल प्रतिपूर्तीची रक्कम शिक्षण विभागाकडे थकीत आहे. गेल्या चार वर्षांपासून शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळालेली नाही. त्यातच कोरोना संकटामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या पालकाकंडूनही संपूर्ण शुल्क वसुली होत नसल्याने जिल्ह्यातील सुमारे ४५०हून अधिक शाळांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असताना शासनाने १५ टक्के शुल्क कपातीचे आदेश काढल्याने खासगी शाळा आर्थिक अडचणींमुळे मेटाकुटीला आल्या आहेत.
कोरोना विषाणूच्या प्रसारामुळे संपूर्ण जगभरात विविध क्षेत्र प्रभावित झालेले असताना शैक्षणिक क्षेत्रही त्यापासून सुटू शकले नाही. कोरोनाळे देशभरात लॉकडाऊन लागू करण्यात आल्याने गेल्या दीड वर्षाच्या कालावधीत शाळा बंद होत्या; परंतु, या काळात शिक्षण सुरू होते. त्यामुळे शिक्षणसंस्थांनी पालकांकडे शुल्क वसुलीसाठी तगादा लावला आहे, तर शाळा बंद असल्याने पालकांकडून संपूर्ण शुल्क भरण्यास विरोध होत आहे. त्यामुळे शाळांना शुल्क वसुलीत अडचणी येत असल्यामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असताना शासनाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर १५ टक्के शुल्क कपातीचा निर्णय जाहीर केला असून, शाळांना तसे आदेशही दिले आहेत. त्यामुळे खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या आर्थिक अडचणीत आणखीनच भर पडली आहे. एकीकडे शासनाकडून आरटीई प्रतिपूर्ती केली जात नसताना दुसरीकडे शासनाने १५ टक्के शुल्क कपातीचा निर्णय जाहीर केल्याने शाळांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. दरम्यान, चार वर्षात शासनाकडून केवळ एकदाच एक कोटी १६ लाख रुपयांची प्रतिपूर्तीची नाशिक जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला प्राप्त झाली आहे. ही रक्कम केवळ २४१ शाळांना वितरित करण्यात आली असून, अन्य शाळांना प्रतिपूर्तीची प्रतीक्षा कायम आहे.
२५ टक्के राखीव जागांचे गणित बिघडले
आरटीई प्रवेशप्रक्रियेंतर्गत जिल्ह्यातील ४५० शाळांमध्ये प्रवेशासाठी निवड झालेल्या चार हजार २०८ पैकी तीन हजार २०८ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले आहेत, तर खुल्या प्रवर्गातून मात्र त्या तुलनेत ७५ टक्के प्रवेश होत नसल्याने शाळांच्या दृष्टीने २५ टक्के राखीव जागांचे गणित बिघडले आहे. त्यामुळे यावर्षी बहुतांश शाळांचा प्रवेशप्रक्रिया राबविण्यास विरोध असतानाही शासनाने ऑटो पद्धतीने शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना थेट प्रवेश दिल्याचा आरोप शिक्षण संस्थाचालकांनी केला आहे.
पॉइंटर
जिल्ह्यातील शाळा - ४५०
२५ राखीव जागा - ४५४४
प्रवेशासाठी प्राप्त अर्ज- १३,३३०
निवड झालेले विद्यार्थी -४२०८
आतापर्यंत निश्चित प्रवेश- ३२०८
कोट-
शाळांनी फी मागायची नाही. आपल्या हक्कासाठी लढा दिला तर मान्यता रद्द करण्याची धमकी, शाळांची लेखापरीक्षण अहवाल तपासणी आणि शाळांकडे पाहण्याचा साशंक दृष्टिकोन यामुळे शाळांना हक्काचे पैसे मागण्याचीही सुविधा राहिलेली नाही. केंद्र सरकारने कोरोना संकटात उद्योग समूहाला आर्थिक मदत जाहीर केली; परंतु, शिक्षणाचे काम करणाऱ्या स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांसाठी सरकारने सापत्न वागणूक देत कोणतीही मदत दिली नाही.
- डॉ. प्रिन्स शिंदे, अध्यक्ष, इंडिपेंडेटन्स इंग्लिश स्कूल असोसिएशन