पर्वणीकाळात भोजनावर ताव; बिल देण्यात मात्र दुजाभाव

बचत गटांची फरपट : जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा कारभार

नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील तीनही पर्वणीकाळात अंतर्गत व बाह्य वाहनतळांवर नियुक्त असलेल्या शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत जिल्हा परिषद आणि महापालिकेअंतर्गत असलेल्या महिला बचत गटांच्या माध्यमातून चहा, नाश्ता आणि भोजन पुरविण्यात आले; परंतु जिल्हा परिषदेच्या बचत गटांचे बिल अदा करताना महापालिकेअंतर्गत बचत गटांची बिलासाठी फरपट चालविली. वारंवार पाठपुरावा करूनही सुमारे पावणे सहा लाख रुपयांचे बिल थकविण्यात आल्याने अखेर महापालिकेने सदर बिल अदा करण्याची तयारी केली. दरम्यान, महासभेवर सदरचा प्रस्ताव दाखल होण्याची कुणकुण लागताच जिल्हाधिकारी कार्यालयाने चार लाख २२ हजार रुपयांचा धनादेश पाठविला असून, अद्याप दीड लाख रुपये येणे बाकी आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यात तीनही पर्वणी काळात अंतर्गत आणि बाह्य वाहनतळांवरील सेक्टर आॅफिसर, सबसेक्टर आॅफिसर, अधिकारी आणि कर्मचारी यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत चहा, नाश्ता आणि भोजनाबाबतची कूपन्स वाटप करण्यात आली होती; परंतु सदरचे कूपन्स कोणाला आणि किती दिले याची कुठल्याही प्रकारची माहिती महापालिकेला कळविली नाही. संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वाहनतळांवरील स्टॉलधारक दारिद्र्यरेषेखालील महिला बचत गटांमार्फत चहा, नाश्ता आणि भोजन पुरविण्यासाठी भ्रमणध्वनीवरून तोंडी आदेश देण्यात आले. या आदेशानुसार महिला बचत गटांनी तीनही पर्वणीकाळात नऊ दिवस खाद्यपदार्थांचा पुरवठा केला. तिन्ही पर्वण्या पार पडल्यानंतर संबंधित बचत गटांनी महापालिकेकडे कूपन्स जमा करून बिल अदा करण्याची मागणी केली. त्यानुसार महापालिकेने एकूण पाच लाख ७४ हजार २६२ रुपये रकमेच्या बिलाची मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे केली; परंतु गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून वारंवार पाठपुरावा करूनही जिल्हाधिकारी कार्यालयाने बिल अदा करण्यात टाळाटाळ केली. जिल्हा परिषदेकडील महिला बचत गटांना मात्र त्यांचे बिल अदा करण्याची तत्परता जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दाखविली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून बिल थकविल्याने अखेर महापालिका प्रशासनाने महासभेवरच प्रस्ताव ठेवत सदर बिल महापालिकेमार्फत अदा करण्याची तयारी केली. त्यानुसार मंगळवारी झालेल्या महासभेत सदरचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवण्यातही येणार होता; परंतु महासभेवर प्रस्ताव सादर होण्याची कुणकुण लागताच आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली जाण्याच्या भीतीने अखेर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पाच लाख ७४ हजार २६५ रुपयांपैकी चार लाख २२ हजार ९६५ रुपयांचा धनादेश महापालिकेकडे रवाना केला. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने महासभेवरचा सदरचा प्रस्ताव मागे घेतला. तरीही अद्याप जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे एक लाख ५१ हजार रुपये थकीत आहेत. (प्रतिनिधी)