लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून रोजंदारीवर काम करीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे यांसह अन्य मागण्यांसाठी आदिवासी विकास विभाग रोजंदारी कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबासह आमरण उपोषणास सुरुवात करण्यात आले आहे. शासनाकडून ठोस निर्णय होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून अतिदुर्गम भागात शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता धारण केलेले कर्मचारी रोजंदारीवर आश्रमशाळांमध्ये काम करीत असून, काही कर्मचा-यांची वयाची शासन सेवेची कमाल मर्यादाही ओलांडली आहे. या कर्मचा-यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत अनेक वेळा पदयात्रा, बि-हाड मोर्चे, सामूहिक आत्मदहन आदी आंदोलने करण्यात आली. त्यावेळी आदिवासी विकास विभागाने आश्वासने दिली परंतु त्याची पूर्तता केली नाही. शासनाने केवळ पेसाअंतर्गत विशेष बाब म्हणून भरतीप्रक्रिया राबविली. या भरतीतील निकषामुळे अनुभवी कर्मचा-यांच्या हाती निराशा पदरी पडली आहे, असे या कर्मचा-यांचे म्हणणे आहे. आदिवासी विकास विभागाने विशेष धोरणात्मक बाब म्हणून या रोजंदारीवरील कर्मचा-यांना सेवेत सामावून घ्यावे तसेच नॉनपेसा क्षेत्रातील रोजंदारी व तासिकावर काम करणा-या कर्मचा-यांचे नियमित सेवेत समायोजन करावे, समायोजन पूर्ण होईपर्यंत या कर्मचा-यांना सेवा सुरक्षा देण्यात यावी, पेसा क्षेत्रातील नियमित नॉनपेसा कर्मचा-यांना नॉनपेसा क्षेत्रात पदस्थापना देऊ नये, विशेष भरतीप्रक्रियेत अपात्र पेसा कर्मचा-यांचेही समायोजन करण्यात यावे, सेंट्रल किचन व बाह्य स्रोताद्वारेची ठेका पद्धत बंद करावी, विशेष बाब भरतीप्रक्रियेतील समकक्ष पदाचा अनुभव ही अन्यायकारक अट रद्द करून कर्मचाºयांची नियुक्ती करण्यात यावी आदी मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. या आंदोलनात महेश पाटील, सचिन वाघ, मनोज जोशी, अण्णासाहेब हुलावले, संतोष कापुरे, फारूक कुरेशी आदी सहभागी झाले आहेत.