कार्याेत्तर मंजुरीचा घाट? संघटनेच्या मदतीची याचना

घोटाळा : प्रशासनाचे ‘हाताला घडी, तोंडाला कुलूप’

 नाशिक : जिल्हा परिषदेत गेल्या नऊ ते दहा वर्षांपासून जिल्हा परिषद प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांना डावलून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या रजा मंजुरीचे परस्पर मान्यतेचे प्रकार उघड होऊनही जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने ‘हाताला घडी, तोंडाला कुलूप’ धोरण स्वीकारल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.दरम्यान, दिंडोरी येथील मोहाडी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राजेंद्र सावंत यांची नियमबाह्ण रजा मंजुरीस आता ‘कार्योत्तर’ मान्यता घेण्यात येणार असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात आहे. शिवाय जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुशिल वाकचौरे यांनी हे प्रकरण अंगाशी येण्याची चिन्हे दिसू लागताच त्यांच्या मदतीसाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या एका संघटनेची मदत घेण्यासाठी गुरुवारी (दि.१) त्यांच्या कार्यालयात या संघटनेच्या काही पदाधिकाऱ्यांना पाचारण केल्याची चर्चा होती.मोहाडी येथील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. आर. पी. सावंत यांच्या ६१ दिवसांच्या रजा मंजुरीवरून जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुशिल वाकचौरे अडचणीत सापडले आहेत. रजा मंजुरीचे अधिकार नसतानाही जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुशिल वाकचौरे यांनी नोव्हेंबर २०१४ ते जानेवारी २०१५ या काळात ६१ दिवस रजेवर असलेल्या डॉ. आर. पी. सावंत यांच्या रजा मंजुरीची माहिती एका माहितीच्या अधिकारात उघड झाली आहे. सुमारे दीड ते पावणे दोन लाखांची रक्कम या रजा मंजुरीच्या देयकापोटी अदा करण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिकार नसताना केलेल्या रजा मंजुरीपोटी अदा केलेली रक्कम अनियमिततेकडे अंगुलीनिर्देश करणारी असल्याचे आता बोलले जाते. एकट्या डॉ. आर. पी. सावंत यांचेच नव्हे तर गेल्या २००७ पासून जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने अशा अनेक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे रजा मंजुरीचे प्रकार आरोग्य उपसंचालकांच्या एका थातूरमातूर पत्राचा आधार घेत परस्पर अशा दीर्घकालीन रजा मंजुरीचा पायडा सुरू केल्याची माहिती उघड झाली आहे. वास्तविक पाहता रजा मंजुरीचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष व जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीला असताना त्यांच्या अधिकारावर आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाने एकप्रकारे कुरघोडी केल्याचे यानिमित्ताने समोर आले आहे.(प्रतिनिधी)