बालविवाह रोखण्यात अपयश

बालविवाह करणे कायद्याने गुन्हा असताना नाशिक जिल्ह्णातील आदिवासी भागात अजूनही मोठ्या प्रमाणात बालविवाह होत असून, शासकीय यंत्रणांना मात्र बालविवाह रोखण्यात अपयश आले आहे.

ठळक मुद्देयंत्रणा उदासीन : अल्पवयीन माता मातृवंदना योजनेपासून वंचित

नाशिक : बालविवाह करणे कायद्याने गुन्हा असताना नाशिक जिल्ह्णातील आदिवासी भागात अजूनही मोठ्या प्रमाणात बालविवाह होत असून, शासकीय यंत्रणांना मात्र बालविवाह रोखण्यात अपयश आले आहे. बालविवाहांमुळे अल्पवयीन मातांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. अशा मातांपर्यंत पंतप्रधान मातृवंदना योजनेचा लाभ पोहोचविण्यात विवाहनोंदणी प्रमाणपत्र नसणे, आधार कार्डवरील नावातील बदल व वय पूर्ण नसल्याने येत असलेल्या अडचणींतून ही बाब उघडकीस आली आहे.जिल्ह्णातील यंत्रणा बालविवाह रोखण्यात उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. परंतु, ग्रामपंचायत क्षेत्रात नियमित विवाह नोंदणी होत नसल्याने आणि त्याविषयी जनजागृतीही होत नसल्याने ग्रामपंचायत विभागाकडे कोणत्याही प्रकारच्या बालविवाहांची नोंद नाही. त्याचप्रमाणे महिला व बाल कल्याण विभाग आणिआरोग्य विभागाकडेही बालविवाहांविषयी सविस्तर माहिती उपलब्ध नाही. विशेष म्हणजे बालविवाह कायद्याने गुन्हा असताना शासकीय यंत्रणांच्या उदासीनतेमुळे ग्रामीण व आदिवासी भागात बालविवाहांना अभय मिळत आहे. त्यामुळे बालविवाहांसोबतच अल्पवयीन मातांचे प्रमाणही वाढत असून, अशा अल्पवयीन मातांना पंतप्रधान मातृवंदना योजनेपासूनही वंचित राहावे लागत आहे.विवाह नोंदणीची जबाबदारी ग्रा.पं. विभागाकडेबालविवाहांमुळे अल्पवयातच मुलींवर मातृत्व लादले जात असल्याने कुपोषित बालक व मातांचे प्रमाणही वाढीस लागले आहे. जन्मृ-मृत्यू नोंदणीसह अनिवार्य करण्यात विवाह नोंदणीची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचयात विभागाकडे आहे.