मिलिंद कुलकर्णी
महाराष्ट्रातील तीन पक्षांचे महाविकास आघाडी सरकार मतभेद, कुरबुरी, मंत्र्यांची अटक अशा संकटानंतरही अभेद्य असल्याने भाजप बॅकफुटवर गेला होता. मुंबईतच नव्हे तर नाशिक जिल्ह्यातही भाजप नेत्यांमधील आत्मविश्वास हरवल्यासारखे जाणवत होते. परंतु, गेल्या आठवड्यातील दोन घडामोडींनी बॅकफुटवर गेलेल्या भाजपच्या नेते व कार्यकर्त्यांमध्ये आत्मविश्वास आणि उमेद दिसू लागली. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा अधिवेशनात केलेला पेन ड्राइव्ह बॉम्बचा स्फोट आणि चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मिळालेले निर्भेळ यश कार्यकर्त्यांना विजयाची उमेद देऊन गेले. या निकालाचे अन्वयार्थ राजकीय विश्लेषकांसोबत राजकीय पक्षांचे नेते व कार्यकर्ते लावत आहे. विकासाची परिभाषा ही जातीपातीच्या राजकारणावर मात करु शकते हे उत्तर प्रदेशातील निकालाने दाखवून दिल्याने स्थानिक भाजप नेत्यांनी हेच सूत्र स्वीकारले आहे. त्यादृष्टीने लांबलेल्या निवडणुकांचा लाभ घेण्यासाठी भाजपने रणनीती आखली आहे.महाजन, महापौरांची आक्रमक भूमिकाभाजपने नाशिक जिल्ह्याची जबाबदारी पुन्हा गिरीश महाजन यांच्यावर सोपवली आहे. महाजन यांच्या कार्यपद्धतीविषयी अंतर्गत नाराजी आणि आक्षेप आहे. त्यांच्या भोवताली असलेल्या कोंडाळ्यामुळे नेते आणि कार्यकर्ते दुखावले गेले आहेत. महाजन यांची नियुक्ती होताच हे कोंडाळे पुन्हा सक्रिय झाल्याचे दिसून आले. तरीही महाजन हे फडणवीस यांचे विश्वासू सहकारी असल्याने त्यांचा शब्द अंतिम मानला जाणार आहे. नियुक्तीनंतर पहिल्याच भेटीत त्यांनी कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह भरला. १०० जागांचा नारा असला तरी ८० जागांवर लक्ष केंद्रित करा, असे सुचविले. महापौर सतीश कुलकर्णीदेखील आक्रमक झाले. केंद्रीयमंत्री नारायण राणे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आयटी हब मेळाव्यात त्यांनी आयुक्त कैलास जाधव यांच्याविषयी जाहीर नाराजी व्यक्त केली. अखेरच्या महासभेतही आयुक्त न आल्याने त्यांनी महासभा रोखून धरली. प्रशासनाच्या आडमुठेपणाने नाशिकची अनेक कामे प्रलंबित राहिल्याची खंत बोलून दाखवली. केंद्रीयमंत्री रावसोहब दानवेंच्या उपस्थितीत रविवारी भूमिपूजन होत आहे.भाजपकडून विकासाचा जागरउत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूरमध्ये भाजपने सत्ता राखत असताना राजकीय कौशल्य दाखवत जात, धर्माच्या समीकरणाची आखणी, विरोधकांच्या कार्यकाळातील उणिवा, दोषांचा पुनरुच्चार करीत असतानाच पाच वर्षांतील विकासकामांवर अधिक भर देत ॲन्टी इन्कम्बन्सी फॅक्टर प्रभावी होऊ दिला नाही. यशस्वी ठरलेली ही रणनीती इतरत्र वापरण्याचे नियोजन आता भाजप करीत आहे. नाशिक महापालिकेत गेल्या दोन महिन्यांतील भाजपची वाटचाल पाहिली तर त्याच दिशेने दिसून येईल. पुण्याच्या मेट्रोच्या उद्घाटन कार्यक्रमात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आवर्जून नाशिकच्या नियो मेट्रोचा विषय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापुढे काढला. केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे हा विषय पोहोचला असून त्याला लवकर मंजुरी मिळेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. अडीच वर्षांत महाविकास आघाडीचे सरकार असताना त्यांनी नाशिकसाठी काय केले, असा सवाल करीत भाजप स्वत: केलेल्या आणि मंजूर केलेल्या कामांचा जागर करेल. आघाडीला या रणनीतीचा मुकाबला करावा लागणार आहे.पेन ड्राइव्ह बॉम्बचे नाशकात धक्केदेवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केलेल्या पेन ड्राइव्ह बॉम्बचे धक्के नाशकातही जाणवले. विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांच्या व्हिडिओमध्ये छगन भुजबळ यांचाही उल्लेख आला. मध्यंतरी भुजबळ यांची निर्दोष सुटका झाली. त्याविषयी चव्हाण यांचे वक्तव्य असे की, छगन भुजबळ यांना पैसे घेऊन सोडले. त्यामुळे भुजबळ समर्थक आणि राष्ट्रवादीच्या गोटात चिंतेचे वातावरण निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. गिरीश महाजन व जयकुमार रावल हे भाजपचे नाशिकमधील प्रभारी व सहप्रभारी आहेत. त्यांना अडकवण्यासाठी चव्हाण यांनी कसा कट रचला हे फडणवीस यांनी व्हिडिओद्वारे दाखवून दिले. विरोधकांना अडकवण्यासाठी सरकार पातळीवर काय सुरू आहे, याचे चित्र निर्माण करण्यात फडणवीस व भाजपला यश आले आहे. सरकारी कट म्हणून भाजपने तालुका पातळीवर निदर्शने करीत जनतेपर्यंत हा विषय पोहोचवायला सुरुवात केली आहे. धुळ्याचे अनिल गोटे, चाळीसगावचे प्रवीण चव्हाण या सगळ्या गावशीवच्या व्यक्ती असल्याने चर्चा अधिक होत आहे.मालेगावात ध्रुवीकरणाचे पुन्हा प्रयोगमालेगावातील कोरोना शांत झाल्यानंतर आता राजकीय वादळे घोंघावू लागली आहेत. धार्मिक ध्रुवीकरणाचे जोरदार प्रयत्न सुरू असून त्यात दोन्ही बाजूंचे राजकीय पक्ष हिरिरीने भाग घेत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन या दंडबैठका सुरू आहेत, हे लक्षात यायला कोणा राजकीय पंडिताची गरज नाही. महापौर ताहेरा शेख यांनी कॉंग्रेसच्या नगरसेवकांसह राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर राजकीय नाट्याला सुरुवात झाली. त्यांच्या पक्षांतरामुळे कॉंंग्रेसला फटका तर बसला; पण एमआयएमच्या आमदारांना पुढील धोका जाणवला. त्यामुळे महापौरांना अडचणीत आणण्यासाठी कॉंग्रेस आणि एमआयएम सरसावले. उर्दू घराला हिजाब आंदोलनातील अग्रणी युवती मुस्कान शेख हिचे नाव देण्याच्या निर्णयावरून गहजब झाला. तिन्ही पक्षांच्या आंदोलनात मतपेढीचा विचार करून भाजप आणि शिवसेना उतरले. सेनेने पहिल्या मुस्लिम शिक्षिका फातिमा यांचे नाव देण्याची मागणी केली. तरीही हा ठराव रेटून नेण्यात आला. आता जॉगिंग ट्रॅकच्या वादात भाजप-सेनेने धडक दिली आहे.सत्ताधाऱ्यांचे आंदोलन, भाजपचा चिमटामहावितरणच्या थकबाकीदारांविरोधातील मोहिमेविषयी शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष आहे. काही शेतकरी संघटना आंदोलने करीत असल्या तरी अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी कुणाच्या नेतृत्वाशिवाय आंदोलने सुरू केली आहेत. अधिकाऱ्यांना घेराव, कार्यालयात कोंडून ठेवणे अशी संतप्त कृती होत आहे. सत्ताधाारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व शिवसेनेने राजकीय चातुर्य दाखवत स्वत:च आंदोलनाचा विषय हाती घेऊन शेतकऱ्यांप्रती बांधिलकी असल्याचे दर्शविले. निफाडमध्ये शिवसेनेचे माजी आमदार अनिल कदम, सिन्नरमध्ये आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्या कन्या सीमंतिनी कोकाटे यांनी वीजप्रश्नी आंदोलन केले. भाजपने चिमटा काढत सत्ताधारी पक्षाचे हे आंदोलन म्हणजे शेतकऱ्यांविषयी पुतनामावशीचे प्रेम असल्याची टीका केली. सरकार असताना त्यांच्याकडून लोकप्रतिनिधींनी प्रश्न सोडवून आणण्याऐवजी आंदोलनासारखे प्रसिद्धीलोलुप प्रकार करण्यातून पक्ष व नेत्यांच्या प्रतिमेला धक्का बसतो, हे लक्षात घ्यायला हवे. जनता दूधखुळी नाही. शांततेने ते मतपेटीतून व्यक्त होतात, हे नुकत्याच लागलेल्या निकालातून स्पष्ट झाले.