शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Parth Pawar Land Deal: भूखंड खरेदी प्रकरणात तिघांविरोधात गुन्हा दाखल, FIR मध्ये पार्थ पवारांचे नाव नाही 
2
Mumbai Local Accident: लोकल रेल्वेने चार प्रवाशांना उडवले, दोघे ठार; सँडहर्स्ट रोड स्थानकावरील घटना
3
...अखेर मनोहर शिंदेंनी दाखवला काँग्रेसला 'हात'! पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह जिल्हाध्यक्षांना पाठवला राजीनामा
4
जवाहर लाल नेहरू विद्यापीठात पुन्हा 'लाल सलाम', 'अभाविप'ला झटका; चारही जागा डाव्यांनी जिंकल्या
5
'...त्याच्यामुळेच युती होऊ शकली नाही'; नितेश राणेंचं नाव घेत दीपक केसरकर स्पष्टच बोलले
6
पाकिस्तानचे PM शाहबाज यांच्या जवळच्या मंत्र्यांने दहशतवादी हाफिज सईदकडे आश्रय घेतला; केंद्रीय मंत्र्याने पहिल्यांदाच भेट दिली
7
दिल्लीनंतर आता बिहार! भाजपा नेत्याने १० महिन्यात दोन राज्यात केले मतदान; विरोधकांनी घेरलं
8
Mumbai Local Train: मुंबई लोकल तासाभराच्या खंडानंतर पुन्हा धावली; कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे प्रवाशांचे हाल
9
"श्री, मला माफ कर..."! मुंग्यांच्या भीतीने विवाहितेने आयुष्य संपवलं; अजब प्रकारानं सगळेच हैराण
10
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी, VRS संदर्भात सरकारनं जारी केली नवी गाइडलाइन!
11
WPL 2026 Retained Players List : मुंबई इंडियन्सनं वर्ल्ड चॅम्पियन कॅप्टन हरमनप्रीतला पगारवाढ दिली, पण...
12
"...आता कमरेवर हात ठेवून शेतात फिरतायेत"; एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरे यांना टोला
13
"तेव्हाच सांगितलं होतं असं काही करू नका"; जमीन घोटाळा आरोपांवर अजित पवार स्पष्टच बोलले...
14
IND A vs SA A : पंत-KL राहुलसह सारेच ढेर; नाबाद शतकासह ‘ध्रुव’ तारा चमकला
15
राहुल गांधींनी हरियाणातील ज्या भाजप नेत्याच्या पत्त्यावर 66 मतं असल्याचा दावा केला, त्याचं सत्य काय? जाणून घ्या...!
16
Travel : हिवाळ्यात फिरायला जायचा विचार करताय? दक्षिण भारतातील 'ही' ठिकाणं ठरतील बेस्ट
17
Parth Pawar Land Case: "तुम्ही-आम्ही भांडत राहायचं आणि यांची मुलं जमिनी लाटून..."; उद्धव ठाकरेंचा घणाघात
18
LIC चे तिमाही निकाल जाहीर; नफा 31% ने वाढला अन् ₹10,098 कोटींचा आकडा गाठला...
19
बांगलादेश, नेपाळनंतर आता पाकिस्तानात Gen Z आंदोलन पेटले; शहबाज शरीफ यांच्या सत्तेला हादरा?
20
पार्थ पवारांच्या जमीन व्यवहार प्रश्नावर अजित पवार शांतपणे निघून गेले; पत्रकारांना काहीच उत्तर दिले नाही

नळ पाणी योजना मंजुरीस शासनाची मुदतवाढ

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 11, 2019 00:34 IST

उन्हाळ्यात भेडसाविणाऱ्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी राबविण्यात येणाºया टंचाई कृती कार्यक्रमातील तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजना व नळ योजनांच्या दुरुस्तीच्या मंजुरीला राज्य सरकारने येत्या १५ जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

नाशिक : उन्हाळ्यात भेडसाविणाऱ्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी राबविण्यात येणाºया टंचाई कृती कार्यक्रमातील तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजना व नळ योजनांच्या दुरुस्तीच्या मंजुरीला राज्य सरकारने येत्या १५ जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी ही मुदत मार्चअखेरपर्यंत होती.राज्यात यंदा भीषण दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली असून, पिण्याचे पाणी, जनावरांना चारा मिळत नसल्याने सर्वत्र विदारक चित्र निर्माण झाले आहे. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना केल्या जात असल्या तरी, ऐन उन्हाळ्यातच लोकसभा निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे शासकीय अधिकारी व लोकप्रतिनिधींचेही या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाले आहे.अशातच मार्च महिन्यातच निवडणुकीची आचारसंहिता जारी करण्यात आली. त्यामुळे पाणी प्रश्नांबाबत नवीन कामे सुरू करण्यात मोठ्या प्रमाणात अडचणी निर्माण झाल्या. टंचाई कृती आराखड्यानुसार दुसºया टप्प्यात करावयाच्या कामांना ३१ मार्च नंतर अनुमती देऊ नये असे शासनाचे यापूर्वीचे आदेश होते; परंतु १० मार्च रोजी राज्यात आचारसंहिता लागू करण्यात आल्यामुळे टंचाईग्रस्त गावांसाठी तात्पुरती पाणीपुरवठा योजना व नळ दुरुस्ती योजनांना मंजुरी मिळू शकल्या नाहीत. परिणामी टंचाईग्रस्त गावांना टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याशिवाय पर्यायच शिल्लक राहिला नाही. त्याचप्रमाणे मार्च महिन्यात आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी प्रशासनाने काही योजनांना मंजुरी दिली होती. मात्र या योजना सुरू होण्यापूर्वीच आचारसंहिता जारी झाल्याने त्यांचे काम थांबविण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त पाणी प्रश्न विचारात घेऊन तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजना व नळ दुरुस्ती योजनेला मंजुरी देऊ शकतील. त्याचप्रमाणे आचारसंहितेपूर्वी मंजूर असलेल्या; परंतु काम सुरू न झालेल्या योजनांची कामेही सुरू करण्यास शासनाने अनुमती दर्शविली आहे.योजना सुरू करणे अत्यावश्यकमहाराष्टÑातील सर्व जागांवरील निवडणूकप्रक्रिया पूर्ण झाली असताना दुष्काळाने भीषण स्वरूप घेतले आहे. अशा परिस्थितीत पाणीपुरवठ्याच्या योजना सुरू करणे अत्यावश्यक असल्याने मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने दोन दिवसांपूर्वी या संदर्भातील निर्णय घेतले. त्यात म्हटले आहे की, यापूर्वी ३१ मार्च अखेरपर्यंत नळ पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरीचे अधिकार होते. त्यात आता १५ जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

टॅग्स :GovernmentसरकारWaterपाणी