नाशिक- नवीन बांधकाम नियमवाली सुटसूटीत असल्याचे सांगणाऱ्या राज्य शासनाने निर्माणाधिन बांधकामांना हीच नियमवली लागु करण्यासाठी मात्र खळखळ सुरू केली आणि सर्वच कामांना ब्रेक लावला. जर शासनाला त्याबाबत निर्णयच घ्यायचा होता तर तो मूळ नियमावलीत घेता आला असता त्यासाठी वेगळे धोरण ठरवण्यामागे कारण काय यावरून आता एकूणच शासनाच्या संबंधित विभागाविषयी उलट सूलट चर्चा सुरू झाली आहे.
तीन वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर गेल्या २ डिसेंबर राेजी राज्य शासनाने राज्यातील सर्व महापालिकांसाठी सर्वसमावेशक बांधकाम नियमावली म्हणजेच युनीफाईड डीसीपीआर मंजुर केला. त्यात एका ठिकाणी त्यांनी सध्या जी बांधकामे मंजुर आहेत व त्यांचे काम सुरू आहेत, अशा बांधकामांना जर नव्या नियमावलीचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मार्गदर्शन पाठवण्यात येईल असे नमूद करण्यात आले आहे. (प्रकरण .१५, ए टू एच) मुळात शासनाने नियमवाली तयार करताना तब्बल तीन वर्षांचा कालावधी लावला आहे. जर इतकाच विलंब झाला तर त्यात त्यातच निर्माणाधिन बांधकामांसंदर्भातील मार्गदर्शन करायला हवे ते का केले नाही आणि त्यानंतरही २ डिसेंबर राेजी ही नियमावली मंजुर केल्यानंतर साधी समिती नियुक्त करण्यास १ फेब्रुवारीचा मुहूर्त शाेधला. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी १५ फेब्रुवारीची मुदत देण्यात आली आहे. ही मुदत पुन्हा वाढवली जाणार नाही असेही नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता पर्यंत तर मार्गदर्शन येण्याची गरज हाेती, परंतु तसे का झाले नाही असा प्रश्न देखील केला जात आहे.
इन्फो...
गोंधळात गोंधळ...
राज्य शासनाने जर २ डिसेंबर रोजी नवीन बांधकाम नियमावली प्रसिध्द केली, त्यात निर्माणाधिन प्रकरणांसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शन देणार असल्याचे स्पष्ट केले होते तर नाशिक सारख्या महापालिकेने यासंदर्भतील प्रस्ताव दाखल का करून घेतले असा एक प्रश्न आहे. यासंदर्भात नगररचना खात्याच्या समावेशक नियमावलीच्या प्रचारासाठी नियुक्त केलेल्या निवृत्त अधिकाऱ्याने नाशिकमध्येच आयोजित चर्चासत्रात अशाप्रकारे प्रकरण दाखल करण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, सेवानिवृत्तीनंतर संबंधीत अधिकाऱ्याने दिलेला सल्ला आणि प्रत्यक्ष शासनाने दिलेले आदेश यात महत्वाचे काय याचा विचार महापालिकेने केलेला नाही.