लोकमत न्यूज नेटवर्क नाशिक : जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून कळवलेल्या नियतव्ययातून जूनपर्यंत नियोजन करायचे असते. तसेच मागील वर्षी खर्च केलेल्या निधीचा ताळमेळ ३० जूनपर्यंत पूर्ण करून अखर्चित निधी जिल्हा नियोजन समितीला परत करायचा असतो. मात्र, यावर्षी अद्याप मागील वर्षी प्राप्त झालेल्या ४५१ कोटी खर्चाचा ताळमेळ लागला नाही. तसेच यावर्षी कळवलेल्या नियतव्ययातून अद्याप नियोजनाला सुरुवातही केली नसल्याचे दिसत आहे.
जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय कारकीर्द असताना प्रशासन गतिमान होऊन जिल्हा परिषदेचा निधी त्याच वर्षात खर्च होण्याचा पायंडा पडेल, असे वाटत असताना प्रत्यक्षात प्रशासक काळात प्रशासन धीमे झाल्याची चर्चा आहे. जिल्हा नियोजन समितीने नाशिक जिल्हा परिषदेला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ४५१ कोटी रुपये नियतव्यय कळवला होता. त्यातून दायित्व वजा करता उर्वरित निधीच्या दीडपट असे ४१३ कोटींच्या निधीचे नियोजन केले. त्याचप्रमाणे २०२१-२२ या वर्षात मंजूर केलेली कामे पूर्ण करण्याची मुदत मार्च २०२३ असताना त्या कामांना ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती देण्यात आली.
यामुळे ही कामे पूर्ण होणार की नाही, असे वाटत असताना, जिल्हा परिषदेने मार्चअखेरीस हा निधी खर्ची पाडण्यासाठी अतोनात प्रयत्न केले. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेला नियतव्यय कळवला आहे. मात्र, अद्याप ताळमेळ लागला नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या एकाही विभागाने नियतव्ययानुसार दायित्व वजा जाता नियोजनासाठी किती निधी उपलब्ध असणार आहे, याची माहिती घेतली नाही. परिणामी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील कामांचे नियोजन रखडले आहे. खरे तर जिल्हा परिषदेने ३० जूनच्या आत ताळमेळ करून अखर्चित निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या खात्यात वर्ग करायचा असतो. त्यानंतर नवीन वर्षाचे नियोजन करायचे असते. मात्र, यावर्षी यापैकी एकही गोष्ट केलेली नाही.