झाडे तोडण्यासाठी आता पर्यावरणप्रेमीच आग्रही

आयुक्तांना निवेदन : न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याची मागणी

नाशिक : उच्च न्यायालयाने अटी-शर्तींवर झाडे तोडण्यास परवानगी दिल्यानंतरही महापालिका अशी झाडे तोडण्यास तयार नाही आणि अपघात झाल्यानंतर नागरिकांचा रोष पर्यावरणप्रेमींवर येत असल्याने आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्या पर्यावरणप्रेमींकडूनच करण्यात आली आहे. यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांना निवेदनही देण्यात आले आहे.महापालिकेने कुंभमेळ्यासाठी रस्ता रुंदीकरण करण्याचे प्रस्ताव तयार केल्याने सुमारे दोन हजारहून अधिक झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव होता. परंतु नाशिकमधील पर्यावरणप्रेमींनी उच्च न्यायालयात अगोदरच दाखल असलेल्या झाडांसंदर्भातील याचिकेत हा मुद्दा समाविष्ट केला. त्यानंतर उच्च न्यायालयानेही स्थगिती दिल्याने पालिकेचे रस्ता रुंदीकरण सुमारे दीड वर्ष रखडले. दरम्यान, यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने निकाल देताना वड, पिंपळ यांसारखे डेरेदार वृक्ष सोडून अन्य झाडे तोडण्याची परवानगी दिल्याने पालिकेची मोठी अडचण झाली. एकाच मार्गावर आठ ते दहा झाडे असले तरी त्यातील वड आणि पिंपळ ही झाडे तोडता येणार नसल्याने रुंदीकरणच पूर्ण होऊ शकणार नाही, असे पालिकेचे म्हणणे होते. त्यासाठी पालिकेने सर्वाेच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वाेच्च न्यायालयाने नकार देत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, तरीही पालिकेच्या वतीने कृती करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, आता शहरातील कोणत्याही मार्गावर अपघात होताना झाडांचे निमित्त ठरल्यास महापालिकेचे अधिकारी पर्यावरणप्रेमींचे नाव पुढे करतात. त्यामुळे आता किमान उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानुसार झाडे तोडावी, अशी मागणीच पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे.पर्यावरणप्रेमी राजेश पंडित, निशिकांत पगारे आणि नितीन रुईकर यांनी यासंदर्भात आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे योग्य ते पालन करावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)