२५ रोजी इंग्रजी शाळाबंद आंदोलन

शिक्षण संचालनालयाने आरटीई प्रवेशासाठी २५ फेब्रुवारीपासून अर्ज करण्याची संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे. परंतु, इंडिपेंडन्ट इंग्लिश स्कू ल असोसिएशन (ईसा) संघटनेशी संलग्नित शाळांनी थकीत फी च्या परताव्याची मागणी करीत २५ फेब्रुवारीलाच शाळाबंद आंदोलनाचा इशारा देऊन अप्रत्यक्षरीत्या शिक्षण विभागाला आव्हान दिले आहे.

ठळक मुद्देशिक्षण विभागाला आव्हान : आरटीई प्रवेश शुल्क अदा करण्याची मागणी

नाशिक : शिक्षण संचालनालयाने आरटीई प्रवेशासाठी २५ फेब्रुवारीपासून अर्ज करण्याची संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे. परंतु, इंडिपेंडन्ट इंग्लिश स्कू ल असोसिएशन (ईसा) संघटनेशी संलग्नित शाळांनी थकीत फी च्या परताव्याची मागणी करीत २५ फेब्रुवारीलाच शाळाबंद आंदोलनाचा इशारा देऊन अप्रत्यक्षरीत्या शिक्षण विभागाला आव्हान दिले आहे.इंडिपेंडन्ट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनची नाशिकमध्ये सोमवारी (दि.११) राज्यस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत शासनाच्या १ नोव्हेंबर २०१८चा शासननिर्णय तत्काळ मागे घेण्यात यावा व २०१२ ते २०१९ या कालावधीत आरटीई कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या फी चा परतावा शाळांना तत्काळ मिळावा यासाठी २५ फेब्रुवारीला इंग्रजी शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य शासन आरटीई अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या फी चा परतावा करण्यात अपयशी ठरले असून, १ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयामुळे शिक्षण संस्थांवर अनेक जाचक अटी लादल्याचा आरोप करीत ईसाने केला. राज्य सरकार व शिक्षण विभागाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.त्याचप्रमाणे राज्यातील सर्व शाळांसाठी शाळा सुरक्षा कायदा आणावा, १८ नोव्हेंबर २०१३ च्या शासन आदेशात दुरुस्ती करावी, शालेय वाहतुकीसंदर्भात मुख्याध्यापकांऐवजी वाहतूक व्यवस्थापकावर जबाबदारी सोपवावी, स्वयं अर्थसहाय्यित तत्त्वावर दर्जा वाढ प्रस्तावांसाठी आॅनलाइन प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करण्याची मागणीही यावेळी इंग्रजी शाळाचालकांनी केली आहे. यावेळी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र दायमा, प्रदेश सचिव भरत भांदरगे, डॉ. संजय रोडगे, जागृती धर्माधिकारी, राजीव मेंद्दीत्तीवार, डॉ. प्रिन्स शिंदे, श्रीधर श्रीनिवास, विवेक पाडळे, सुखदेव उशीर आदी उपस्थित होते.संस्थाचालकांचा आरोपशिक्षण विभागाच्या अधिकाºयांकडून वारंवार विविध कारणांनी शाळाचालकांना त्रास दिला जात असून, अधिकाºयांचे शाळांमधून विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाºया शिक्षणापेक्षा खासगी शाळांमधून मिळणाºया चिरीमिरीवर अधिक लक्ष असल्याचा आरोपही यावेळी संस्थाचालकांनी केला.