, खुल्या जागांवर झालेले अतिक्रमण

, खुल्या जागांवर झालेले अतिक्रमण

नाशिक : महापालिकेच्या मिळकतींमध्ये पोटभाडेकरू, खुल्या जागांवर झालेले अतिक्रमण, समाजोपयोगी शिर्षकाखाली पालिकेच्या इमारतींमध्ये व्यावसायिक कारणांसाठी होणारा वापर याबाबत सर्व संस्था-व्यावसायिकांची चौकशी करण्याचे आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश पालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी महापालिकेच्या महासभेत संबंधित अधिकाऱ्यांना दिला. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानंतर पालिकेच्या बांधीव मिळकती व खुल्या जागांसंबंधी झालेल्या चर्चेनंतर महापौर अशोक मुर्तडक यांनी मिळकतींसंबंधी प्रारूप नियमावली तयार करून गटनेत्यांच्या बैठकीत तिला अंतिम स्वरूप देण्याचा निर्णय जाहीर केला. महापालिकेच्या बांधीव मिळकती व खुल्या जागांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. बाळासाहेब चौधरी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी होताना न्यायालयाने अंतरिम आदेश काढत पालिकेला त्यासंबंधी नियमावली तयार करण्याची सूचना केली. त्यानुसार महासभेत पालिकेच्या मिळकतींसंबंधी साधक-बाधक चर्चा झाली. उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनी चर्चेला सुरुवात करताना सांगितले, पालिकेच्या मिळकतींबाबत नियमावली असलीच पाहिजे; परंतु ज्या इमारतींमध्ये समाजोपयोगी अभ्यासिका, व्यायामशाळा, वाचनालये यासारखे उपक्रम राबविले जातात त्यांच्या समर्थनार्थ पालिकेने न्यायालयात बाजू मांडली पाहिजे. महापालिकेने अधिनियम ६१ व ६३ नुसार न्यायालयात बाजू मांडली असती तर न्यायालयाचा असा निर्णय येऊच शकला नसता. पालिकेने व्यावसायिक वापर करणाऱ्या संस्थांवर जरूर कारवाई करावी. पालिकेने न्यायालयात सक्षमपणे बाजू मांडावी, अन्यथा संस्थांना सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतील, असेही बग्गा यांनी सांगितले. सुरेखा भोसले, लक्ष्मण जायभावे, उद्धव निमसे, राहुल ढिकले, शोभना शिंदे, यतिन वाघ, शाहू खैरे, प्रा. कुणाल वाघ, संजय चव्हाण, शिवाजी गांगुर्डे, माणिक सोनवणे, यशवंत निकुळे, संदीप लेनकर, सुधाकर बडगुजर, प्रकाश लोंढे, कविता कर्डक, अजय बोरस्ते, शशिकांत जाधव आदिंनी सेवाभावी संस्थांना बाजारमूल्यानुसार भाडेआकारणी न करण्याची मागणी करतानाच व्यावसायिक कारणांसाठी वापर करणाऱ्या संस्था तसेच पोटभाडेकरू भरणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली. चर्चेनंतर महापौर मुर्तडक यांनी सांगितले, मनपाच्या मिळकतींचा व्यावसायिक दृष्टिकोनातून वापर करणाऱ्या संस्थांवर तसेच पोटभाडेकरू आढळल्यास संबंधितांवर प्रशासनाने कठोर कारवाई करावी. मनपा अधिनियम ६३ व ६१ ची माहिती उच्च न्यायालयात सादर करावी. ज्या संस्थांकडून लग्नसमारंभासाठी अथवा विविध कारणांकरिता व्यावसायिक वापर होत असेल तसेच भिन्न प्रकारची दर आकारणी होत असेल तर त्यांचा सर्वे करून त्यांच्याकडून प्रचलित बाजारमूल्यानुसार पैसे वसूल करावेत. मात्र हे करत असताना ज्या सेवाभावी संस्था पारदर्शीपणे समाजोपयोगी कामे करत असतील त्यांना बाजारमूल्यानुसार दर आकारणी करू नये. नवीन नियमावली तयार करताना सेवाभावी संस्थांच्या करारात पालिका व संस्था असा संयुक्त प्रकल्प म्हणून उल्लेख करावा. मिळकतींबाबत प्रारूप नियमावली तयार करून गटनेत्यांच्या बैठकीत सादर करून तिला अंतिम रूप दिले जाईल, असेही महापौरांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)