विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षकांचा एल्गार

राज्यातील विनाअनुदानित तत्त्वावर काम करणाºया उच्च माध्यमिक शिक्षकांना शासन निर्णय होऊनदेखील अद्याप वेतन अनुदान न मिळाल्याच्या निषेधार्थ राज्यातील विविध भागात असलेल्या विभागीय परीक्षा मंडळांवर उच्च माध्यमिक विनाअनुदानित शिक्षकांचे मोर्चे धडकणार आहेत.

ठळक मुद्देविभागीय परीक्षा मंडळावर धडकणार मोर्चा : शिक्षण मंडळ अधिकाऱ्यांना निवेदन

येवला : राज्यातील विनाअनुदानित तत्त्वावर काम करणाºया उच्च माध्यमिक शिक्षकांना शासन निर्णय होऊनदेखील अद्याप वेतन अनुदान न मिळाल्याच्या निषेधार्थ राज्यातील विविध भागात असलेल्या विभागीय परीक्षा मंडळांवर उच्च माध्यमिक विनाअनुदानित शिक्षकांचे मोर्चे धडकणार आहेत.या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी विभागीय परीक्षा मंडळांबाहेर धरणे आंदोलन केली जाणार आहेत. यावेळी प्रात्यक्षिक परीक्षा व लेखी परीक्षा कामकाज व पेपर तपासणीच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यात येणार असल्याचे निवेदनही देण्यात येणार आहे. हे आंदोलन महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयीन शाळा कृती संघटनेतर्फे करण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेचे विभागाचे सचिव अनिल परदेशी, कार्याध्यक्ष कर्तारसिंग ठाकूर यांनी दिली. तसेच शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून मंडळ अधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवदनही देण्यात आले.१३ सप्टेंबर २०१९ रोजी राज्यातील १६३८ विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालये अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आली. याशिवाय यापूर्वी २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी १४६ विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालये अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आली होती. १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील पात्र घोषित विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांना १ एपिल २०१९ पासून सरसकट २० टक्के अनुदान दिले जाईल व त्याची तरतूद हिवाळी अधिवेशनात केली जाईल, असा उल्लेख होता. परंतु हिवाळी अधिवेशनात अनुदानाची तरतूदन झाल्याने शिक्षकांचा भ्रमनिरास झाल्याची भावना प्रा. दीपक कुलकर्णी यांनी यावेळी व्यक्तकेली.यासंदर्भात नाशिक मंडळाचे अध्यक्ष कृष्णकांत पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर व शिक्षण अधिकाºयांना विभागाचे कार्याध्यक्ष कर्तारसिंग ठाकूर, जिल्हाध्यक्ष नीलेश गांगुर्डे, महिला प्रतिनिधी वर्षा कुलथे, विशाल आव्हाड आदींच्या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले.नैसर्गिक टप्पावाढ अनुदानाची तरतूद हवीशासनाकडून गेल्या २० वर्षांपासून विनानुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षकांना सावत्र वागणूक दिली असल्याची खंत शिक्षकांना आहे. त्यामुळे १०० टक्के निकालाची अट रद्द करावी व शासन निर्णयानुसार १ एप्रिल २०१९ पासून २० टक्के अनुदान वितरित करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरतूद करावी व नैसर्गिक टप्पावाढ अनुदानाची तरतूद करून तसा शासन आदेश जारी करावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.