क्रशरच्या खाणपट्ट्यांची इलेक्ट्रॉनिक मोजणी

नाशिक जिल्ह्यात यंदा गौणखनिजापोटी २४ कोटी रूपये वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले असले तरी, गेल्या काही महिन्यांपासून गौणखनिजाच्या बेकायदेशीर वाहतुकीच्या विरोधातील कारवाई मंदावल्याने कारवाईपोटी मिळणा-या उत्पन्नातही घट झाली आहे.

ठळक मुद्देवसुलीसाठी धावाधाव : पंधरा वर्षाचे होणार मोजमापसारूळ व राजुर बहुला येथे जवळपास ३० खाणपट्टे

नाशिक : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठाने राज्यातील वाळू लिलावास स्थगिती दिल्यामुळे नाशिक जिल्ह्यात गौणखनिज वसुलीपोटी मिळणाºया महसुलात घट होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने आता गौणखनिज विभागाने जिल्ह्यातील खडी क्रशरसाठी दगडाचा पुरवठा करणा-या खाणपट्ट्यांची ‘इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन’ प्रणालीच्या माध्यमातून मोजमाप घेण्यात येणार असून, साधारणत: पंधरा वर्षात खाणमालकांनी किती उत्खनन केले याचा अंदाज बांधून त्या आधारे स्वामीत्वधन आकारणी करण्यात येणार आहे.नाशिक जिल्ह्यात यंदा गौणखनिजापोटी २४ कोटी रूपये वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले असले तरी, गेल्या काही महिन्यांपासून गौणखनिजाच्या बेकायदेशीर वाहतुकीच्या विरोधातील कारवाई मंदावल्याने कारवाईपोटी मिळणा-या उत्पन्नातही घट झाली आहे. त्याची भर काढण्यासाठी गौणखनिज विभागाने वाळूचे लिलाव करण्याची प्रक्रिया पार पाडली परंतु अवघ्या चार ठिय्यांचे लिलाव होऊ शकले आहेत. अन्य २४ ठिय्यांच्या लिलावासाठी प्रशासनाने दोन वेळा फेर लिलाव जाहीर करूनही ठेकेदारांनी त्याकडे पाठ फिरविली आहे. अशा परिस्थितीत गौणखनिज विभाग आर्थिक अडचणीत सापडला असता, त्यांनी पुन्हा लिलावाची तयारी सुरू करताच, न्यायालयाने वाळू ठिय्यांच्या लिलावाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे मार्च अखेर वसुलीचे उद्दिष्ट गाठायचे कसे असा प्रश्न पडलेल्या गौणखनिज विभागाने आता जिल्ह्यातील खाण पट्ट्यांची ‘इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन’ प्रणालीचा वापर करून मोजणी करण्याचे ठरविले आहे. त्याची सुरूवात नाशिक तालुक्यातील सारूळ व राजुर बहुला येथील खाणपट्ट्यापासून केली जाणार आहे. गेल्या पंधरा वर्षात या खाणींमधून किती उत्खनन करण्यात आले व त्यापोटी खाण मालकांनी शासनाकडे किती स्वामीत्वधन (रॉयल्टी) भरली याचा ताळामेळ त्याआधारे घेतला जाणार असून, खाणीतून अतिरीक्त उपसा झाला असेल तर पाच पट दंडाची आकारणी करून त्याची वसुली केली जाणार आहे. सारूळ व राजुर बहुला येथे जवळपास ३० खाणपट्टे असून, गेल्या अनेक वर्षापासून ते अविरत सुरू आहेत. विशेषत: रात्रीच्या वेळी डोंगर पोखरण्याचे काम केले जाते व त्यासाठी स्फोटकांचा वापर केला जातो. त्याविरूद्ध वेळोवेळी कारवाईही करण्यात आली परंतु खाणपट्टे मालक महसुल प्रशासनालाही जुमानत नाहीत.