नाशिक : महावितरणच्या नाशिक परिमंडळात विजेचे सर्वाधिक वितरण व वाणिज्यिक हानी मालेगाव शहर व परिसरात होत असून सातत्याने प्रयत्न करूनही ही हानी जवळपास पन्नास टक्क्यांच्या आसपासच आहे. परिणामी महावितरणकडून या परिसरात वीजपुरवठा व वीज बिल वसुलीसाठी फ्रॅन्चायसी नियुक्तीसाठी कारवाई सुरू झाली आहे. याबाबतचे प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.मालेगाव शहरातील तीन उपविभाग व ग्रामीण उपविभागातील काही भाग याठिकाणी फ्रॅन्चायसी नियुक्ती केली जाणार आहे. ही फ्रॅन्चायसी मालेगावातील वीजपुरवठा आणि वीज बिल वसुलीचे काम करणार आहे. यासाठी येत्या २० तारखेपर्यंत महावितरणच्या मुख्य कार्यालयाने प्रस्ताव मागविले आहेत.मालेगाव विभागात विजेचे वितरण व वाणिज्यिक हानी सर्वाधिक असल्याने याठिकाणी फ्रॅन्चायसी नियुक्तीची प्रक्रि या सुरू करण्यात आली आहे. एप्रिल २०१६ ते आॅक्टोबर २०१६ या कालावधीत मालेगाव विभागात वितरण हानी ३९.४९ टक्के व वाणिज्यिक हानी ५०.५९ टक्के होती. तर त्यानंतर एप्रिल ते आॅक्टोबर २०१७ या कालावधीत मालेगाव विभागात वितरण हानी ४१.२६ टक्के व वाणिज्यिक हानी ४९.७२ टक्क्यांवर आली. यावरून वसुलीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे आणि वितरण हानी वाढल्याचे दिसते.मालेगाव विभागात घरगुती, वाणिज्यिक व व्यावसायिक या लघुदाब ग्राहकांची संख्या २ लाख ३ हजार २११ तर औद्योगिक उच्चदाब ग्राहकांची संख्या ७५ आहे. डिसेंबर २०१८ मध्ये या ग्राहकांनी वापरलेल्या ५५.६७ दशलक्ष युनिट विजेपोटी २५ कोटी २० लाख रु पयांची बिले देण्यात आली. पूर्वीच्या थकबाकीसह २६ कोटी १५ लाख रु पयांचा भरणा ग्राहकांनी केला. तर ३०७ कोटी ६४ लाख रुपयांची वीज बिले अजूनही थकीत आहेत. डिसेंबर २०१७ अखेर ५२ हजार ४९९ घरगुती, वाणिज्यिक व व्यावसायिक ग्राहकांकडे १८ कोटी २५ लाख रु पयांची चालू वीज बिले थकीत होती.
मालेगावचा वीजपुरवठा, वीजबिल वसुलीसाठी फ्रॅन्चायसी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 7, 2018 16:48 IST
महावितरणच्या नाशिक परिमंडळात विजेचे सर्वाधिक वितरण व वाणिज्यिक हानी मालेगाव शहर व परिसरात होत असून सातत्याने प्रयत्न करूनही ही हानी जवळपास पन्नास टक्क्यांच्या आसपासच आहे. परिणामी महावितरणकडून या परिसरात वीजपुरवठा व वीज बिल वसुलीसाठी फ्रॅन्चायसी नियुक्तीसाठी कारवाई सुरू झाली आहे.
मालेगावचा वीजपुरवठा, वीजबिल वसुलीसाठी फ्रॅन्चायसी
ठळक मुद्देमहावितरण : मालेगावात सर्वाधिक वीजचोरी आणि वसुली कमी२० तारखेपर्यंत महावितरणच्या मुख्य कार्यालयाने प्रस्ताव मागविले