नाशिक : बाजार समितीच्या निवडणुका होत नाही, तोपर्यंत संचालक मंडळ बरखास्त प्रशासक नेमावा, अशी माजी सभापती शिवाजी चुंभळे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली असून, बाजार समिती निवडणुका ठरलेल्या नियोजित वेळापत्रकानुसार घ्याव्यात, असे आदेश शासनाला दिले आहेत.
नाशिक बाजार समितीच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ गेल्यावर्षी १९ ऑगस्ट रोजी संपुष्टात आला होता. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सहकार व पणन विभागाने संचालक मंडळास पहिल्यांदा सहा महिने आणि त्यानंतर पुन्हा सहा महिने अशी दोनवेळा मुदतवाढ दिली होती. दुसऱ्यांदा दिलेली मुदतवाढ चालूवर्षी १९ ऑगस्ट २०२१ रोजीच संपुष्टात आली होती. पुन्हा मुदतवाढ मिळू नये. जोपर्यंत बाजार समिती निवडणुका होत नाही, तोपर्यंत प्रशासक नेमावा आणि संचालक मंडळाचा अधिकार संपुष्टात यावे, अशा स्वरूपाची याचिका शिवाजी चुंभळे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका जोपर्यंत होत नाहीत, तोपर्यंत असलेले संचालक मंडळ कामकाज बघेल. महाराष्ट्र शासनाने नियोजित वेळापत्रकानुसारच निवडणुका पार पाडाव्या, असे म्हटले आहे. नाशिक बाजार समितीच्यावतीने कौन्सिल वाय. एस. जहागीरदार व ॲड. प्रमोद जोशी, किशोर पाटील, प्रतीक रहाडे, निखिल पुजारी यांनी काम पाहिले.