भाजपेतर नगरपंचायतींवर आर्थिक अन्याय !

विशेष करून जिल्हास्तर नगरोत्थान योजना व दलीत वस्ती सुधार योजना या जिल्हा पातळीवरून वितरीत होणा-या निधीच्या बाबतीत हा प्रकार घडत असून, अलिकडेच झालेल्या जिल्हा नियोजन विकास समितीच्या बैठकीत देखील विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी नगरपंचायतींच्या होणा-या आर्थिक

ठळक मुद्देदुय्यम वागणूक : सत्ताधा-यांवर योजनांची खैरात ‘ज्याच्या हाती ससा तो पारधी’या म्हणीचा प्रत्यय यावा

नाशिक : नगरपंचायतींवर थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय घेऊन राज्यातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने शहरी-ग्रामीण तोंडवळा असलेल्या नगरपंचायतींमध्ये आपला पाया घट्ट केल्या नंतर आता या पक्षाच्या ताब्यात असलेल्या नगरपालिका, नगरपंचायतींवर योजनांची खैरात करून विरोधी पक्षाच्या ताब्यात असलेल्या नगरपंचायतींची आर्थिक कोंडी करण्यास सुरूवात केली आहे. ‘ज्याच्या हाती ससा तो पारधी’या म्हणीचा प्रत्यय यावा अशी ही परिस्थिती असून, यातून नाशिक जिल्ह्यातील विरोधी पक्षाच्या ताब्यात असलेल्या नगरपंचायतींना लाखोंची मदत करून बोळवण करतानाच, भाजपाच्या नगरपंचायतींवर कोट्यवधींचा निधी मंजुर करण्यात आला आहे.विशेष करून जिल्हास्तर नगरोत्थान योजना व दलीत वस्ती सुधार योजना या जिल्हा पातळीवरून वितरीत होणा-या निधीच्या बाबतीत हा प्रकार घडत असून, अलिकडेच झालेल्या जिल्हा नियोजन विकास समितीच्या बैठकीत देखील विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी नगरपंचायतींच्या होणा-या आर्थिक कोंडीबाबत प्रश्न उपस्थित करून ‘सर्वांना समान वागणूक द्या’ अशी मागणी करावी लागली होती. तथापि, राजकीय व शाासकीय पातळीवरील आपले-परकेपणाची वाटचाल अद्यापही सुरूच आहे. नाशिक जिल्ह्यातील पेठ, कळवण, दिंडोरी या तीन नगरपंचायती विरोधी पक्षाच्या तर चांदवड, सुरगाणा, निफाड, देवळा या चार नगरपंचायती भाजपाच्या ताब्यात आहेत. या नगरपंचायतींना सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हास्तर नगरोत्थान योजनेंतर्गंत जिल्हा नियोजन समितीतून निधी वाटप करताना सहजगत्या लक्षात यावी अशा प्रकारे दुय्यम वागणूक देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून साडेपंधरा कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बहुतांशी सर्वच नगरपंचायतींनी या योजनेंतर्गंत विविध विकास कामे करण्याचे एक ते दिड कोटी रूपयांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी जिल्हाधिका-यांकडे पाठविले होते. प्रत्यक्षात भाजपेतर नगरपंचायतींवर अन्याय करतांना त्यांना २५ ते ५० लाख रूपयांचा निधी मंजुर करून अन्य प्रस्तावांना केराची टोपली दाखविली गेली. तर भाजपाच्या ताब्यात असलेल्या नगरपंचायतींना एक ते दिड कोटी रूपयांचा निधी मंजुर करण्यात आला आहे. असाच प्रकार नागरी दलीत वस्ती योजनेंच्या बाबत असून, या योजनेंसाठी दाखल केलेल्या प्रस्तावांना मान्यता देतांना जिल्हाधिकाºयांनी हात अखडता घेतला आहे.