शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"अरे कहना क्या चाहते हो.." डायलॉगफेम फेम ज्येष्ठ अभिनेते अच्युत पोतदार काळाच्या पडद्याआड
2
"अख्खा जिल्हा, ९९१ एकर जमीन एकाच कंपनीला दिली, ही काय चेष्टा लावलीय का?" हायकोर्ट संतापले
3
माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना! ४ वर्षाच्या मुलाचं गुप्तांग कापलं; कारण ऐकून संताप अनावर होईल
4
टोल नाक्यावर सैन्यातील जवानाला मारहाण, NHAI ची मोठी कारवाई; कंपनीला २० लाख दंड, सोबतच...
5
LGEC 2025: 'लाडकी बहीण' योजनेमुळे महाराष्ट्रातील अर्थव्यवस्थेला चालनाच मिळाली; सुनील तटकरेंनी समजावलं 'गणित'
6
Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानला जवळ केले! पण अमेरिकी कंपन्यांसाठी धोक्याची घंटा ठरणार
7
भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना संविधानाचं 'सुरक्षा कवच'; पदावरून हटवणं इतकं सोपं नाही, कारण...
8
Asia Cup 2025 : आता बुमराहला विश्रांतीच घेऊ द्या! आशिया कप स्पर्धेआधी असं का म्हणाले गावसकर?
9
संतापजनक! 23 वर्षीय तरुणीवर अनेक वेळा बलात्कार, सराफा व्यावसायिकाने व्हिडीओही बनवले
10
Mumbai Rain : हवामान विभागाकडून मुंबईला अतिसतर्कतेचा इशारा; मंगळवारी शाळांना सुट्टी जाहीर
11
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बोलावली महत्त्वाची बैठक; ७ केंद्रीय मंत्री राहणार उपस्थित
12
ज्याने ओळखले त्याला १०० तोफांची सलामी! हर्ष गोएंकांनी खाल्लेल्या टोस्टचा तुकडा शेअर केला...
13
अ‍ॅप्पलने मोठी डील केली...! २.७ लाख स्के. फुटांचे ऑफिस भाडेतत्वावर घेतले, १०१८ कोटी मोजणार... 
14
Amreen Kaur Vikramaditya Singh: कोण आहेत अमरीन कौर ज्यांच्यासोबत मंत्री विक्रमादित्य सिंह करणार लग्न?
15
राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांचा PM मोदींना फोन; अलास्कामध्ये ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या चर्चेची दिली माहिती
16
शिंदेंची साथ सोडून अजित पवारांकडे...हेमलता पाटील यांच्या पक्षप्रवेशाची तारीख ठरली
17
दुसरीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याचा शाळेच्या वसतिगृहात सापडला मृतदेह, पोलिसांनी काय सांगितले?
18
मेट्रोमधून सामान नेण्यासाठी पैसे लागणार; एका बॅगेसाठी ३० रुपये...; तिकीट नाही काढले तर...
19
बंगाली स्थलांतरितांनी घरी परतावं, दरमहिना ५ हजार देऊ; CM ममता बॅनर्जी यांची मोठी घोषणा
20
Thane Rain Alert: ठाण्याला अतिवृष्टीचा इशारा; महापालिकेने शाळा-महाविद्यालयांबद्दल घेतला निर्णय

दिंडोरी तालुक्यात ४३६२ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांची ई-पीक नोंदणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 2, 2020 16:41 IST

दिंडोरी : राज्यातील ई-पीक पाहणीचा पथदर्शी प्रकल्प दिंडोरी तालुक्यात राबविण्यात येत असून, जुलैअखेरपर्यंत ३६१९ शेतकऱ्यांच्या ४३६२ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांची ई-पीक नोंदणी झाली असल्याची माहिती प्रांताधिकारी डॉ. संदीप आहेर, तहसीलदार कैलास पवार यांनी दिली.

ठळक मुद्दे पिकाचा फोटो अपलोड करायचा आहे. ही नोंद तलाठीला आॅनलाइन दिसणार

दिंडोरी : राज्यातील ई-पीक पाहणीचा पथदर्शी प्रकल्प दिंडोरी तालुक्यात राबविण्यात येत असून, जुलैअखेरपर्यंत ३६१९ शेतकऱ्यांच्या ४३६२ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांची ई-पीक नोंदणी झाली असल्याची माहिती प्रांताधिकारी डॉ. संदीप आहेर, तहसीलदार कैलास पवार यांनी दिली.नाशिक विभागातून दिंडोरी तालुक्याची ई-पीक पाहणी नोंदणीसाठी पथदर्शी प्रकल्प म्हणून निवड झालेली आहे. तालुक्यात हा प्रकल्प फेब्रुवारी २०१९ पासून राबवण्यात येत आहे. तालुक्यात एकूण ६७,०६४ पैकी ५६,४२६ खातेदारांची आतापर्यंत प्राथमिक नोंदणी झालेली आहे. तालुक्यातील सर्व तलाठी व कृषी सहायक तसेच जिल्हा व तालुकास्तरावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे राज्यस्तरीय प्रशिक्षण नुकतेच पार पडले. राज्यस्तरावरून या प्रकल्पाचे प्रमुख मार्गदर्शक व राज्याचे माजी मुख्य सचिव डॉ. जयंतकुमार बांठीया, संभाजी कडू पाटील, प्रकल्प सल्लागार रामदास जगताप, राज्य समन्वयक, ई-फेरफार प्रकल्प जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पुणे यांनी मार्गदर्शन केले. दिंडोरी तालुक्याचे ई-पीक पाहणी कामकाजाचे सूक्ष्म नियोजन करण्यासाठी अधिकाºयांसमवेत आढावा बैठक पार पडली. दिंडोरी तालुक्यातील पोलीसपाटील, कोलवाल, कृषिमित्र, मोबाइलदूत, स्वस्त धान्य दुकानदार, ई-सेतु केंद्रधारक व शेतकरी गटांनाही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मोबाइल अ‍ॅपवर पीक-पाहणी करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. चालू वर्षाच्या खरीप हंगामातील पीक पाहणीला सुरुवात झाली असून, या वर्षीच्या खरीप हंगामातील संपूर्ण पीक पाहणी ही फक्त मोबाइल अ‍ॅपच्या माध्यमातून केली जाणार असल्याने सर्व शेतकºयांनी आपल्या पिकांची नोंदणी स्वत: करणे आवश्यक आहे, असे कळविण्यात आले आहे.ई-पीक नोंदणीप्रक्रि याशेतकºयांनी मोबाइलवर ई-पीक पाहणी अ‍ॅपद्वारे आपल्या पिकांची नोंदणी करावयाची असून, आपल्या पिकाचा फोटो अपलोड करायचा आहे. ही नोंद तलाठीला आॅनलाइन दिसणार असून, त्यांनी मान्यता देताच सातबारा उताºयावर आॅनलाइन नोंद होणार आहे.ई-पीक नोंदणीचे फायदेआॅनलाइन नोंदणीमुळे अचूक व गतीने माहिती संकलित होणार आहे. या माहितीचा उपयोग शासनाला कृषी धोरण आखताना होणार असून, पीककर्ज, पीकविमा कर्जमाफी, नैसर्गिक आपत्तीचे नियोजन, शासकीय खरेदी केंद्रावर शेतमाल खरेदी-विक्र ी करणे या कामकाजात सुलभता आणण्यास व तलाठी यांच्याकडील कामाचा बोजा कमी करण्यास मदत होणार आहे.

टॅग्स :agricultureशेतीGovernmentसरकार