दुष्काळ देखरेख समितीच्या बैठकीत प्रश्नांचा भडिमार

नाशिक : जुलै महिन्यात पडलेल्या पावसाच्या आधारे पिकांची सामान्य परिस्थिती गृहीत धरून अशा तालुक्यांना दुष्काळसदृश परिस्थितीतून वगळण्यात आल्याची बाब पुणे येथे झालेल्या राज्य दुष्काळ देखरेख समितीच्या राज्यस्तरीय बैठकीत राज्यातील अनेक जिल्ह्यांच्या अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यात नाशिकसह सात जिल्ह्यांमधील काही तालुक्यांत कमी पाऊस पडूनही त्यांना वगळण्यात आल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले.

ठळक मुद्देअहवाल सादर : नाशिकसह सहा जिल्ह्यांवर अन्याय

नाशिक : जुलै महिन्यात पडलेल्या पावसाच्या आधारे पिकांची सामान्य परिस्थिती गृहीत धरून अशा तालुक्यांना दुष्काळसदृश परिस्थितीतून वगळण्यात आल्याची बाब पुणे येथे झालेल्या राज्य दुष्काळ देखरेख समितीच्या राज्यस्तरीय बैठकीत राज्यातील अनेक जिल्ह्यांच्या अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यात नाशिकसह सात जिल्ह्यांमधील काही तालुक्यांत कमी पाऊस पडूनही त्यांना वगळण्यात आल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. कृषी खात्याने ज्या ‘एमआरसॅक’ प्रणालीचा आधार घेतला ती सदोष असल्याबाबत पावसाची आकडेवारीच यावेळी सादर करण्यात आली. दरम्यान, दुष्काळ जाहीर करण्याच्या निकषातील दोन निकषांनंतर प्रत्यक्ष पीक सर्वेक्षणाचा अहवाल या बैठकीत सादर करण्यात आला, तत्पूर्वीच सरकारने दुष्काळसदृश तालुक्यांची यादी घोषित केल्याबद्दल अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले.राज्य सरकारने दुष्काळी परिस्थिती ठरविण्यासाठी जाहीर केलेल्या निकषात पर्जन्यमान, पीक परिस्थिती, जमिनीतील आर्द्रता विचारात घेऊन अखेरच्या टप्प्यात प्रत्यक्ष शेतकºयाच्या बांधावर जाऊन पीक सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकारी, कृषी अधीक्षकांना दिल्या होत्या. त्यानुसार बुधवारी पुणे येथे राज्य दुष्काळ देखरेख समितीची राज्यस्तरीय बैठक घेण्यात आली व या बैठकीत जिल्ह्णांकडून अंतिम मूल्यांकन अहवाल घेण्यात आले. परंतु ज्या एमआरसॅक प्रणालीच्या आधारे पर्जन्यमानाचे गृहीत काढण्यात आले त्यावर अनेक अधिकाºयांनी प्रश्न उपस्थित केले. विशेष करून कोपरगाव (नगर), खटाव (सातारा), मंठा (जालना), येवला (नाशिक) उस्मानाबाद व उत्तर सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये कमी पर्जन्यमान असूनही ती तालुके दुष्काळसदृश परिस्थितीतून बाहेर काढण्यात आल्याची बाब समितीच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. संबंधित तालुक्याच्या एखाद्या सर्कलमध्ये जादा पाऊस झाला, मात्र अन्य सर्कल कोरडेठाक असतानाही निव्वळ एका सर्कलचा पाऊस गृहीत धरून त्याआधारे संपूर्ण तालुक्याचे पर्जन्यमान गृहीत धरण्याची बाब तांत्रिक दोष असल्याचे काही अधिकाºयांनी सोदाहरण पटवून दिले. पिकांचे ग्राउंड टूथ्रिंग म्हणजेच प्रत्यक्ष सत्यापन करण्यात आलेल्या अडचणी व त्यातून बाहेर पडलेल्या निष्कर्षावरही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. काही तालुके दुष्काळाच्या दुसºया निकषात बसले मात्र तिसºया निकषात ते बसत नसल्याचे सांगण्यात आले.अहवालापूर्वीच दुष्काळसदृशची घोषणाराज्य दुष्काळ देखरेख समितीच्या बैठकीत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांनी बुधवारी अंतिम पीक सर्वेक्षण सत्यापन अहवाल सादर केला आहे. सर्व जिल्ह्यांच्या अहवालावर समिती आपला अंतिम निष्कर्ष काढून तो राज्य सरकारला सादर करेल व त्यानंतर सरकार त्यावर दुष्काळाची घोषणा करेल, असे महसूल व वन खात्याने काढलेल्या आदेशात जाहीर करण्यात आले होते. मात्र दुष्काळ देखरेख समितीची बुधवारी बैठक होण्यापूर्वीच मंगळवारी राज्य सरकारने राज्यातील १८० तालुके दुष्काळसदृश म्हणून जाहीर केले आहे. जर सरकारने अंतिमत: दुष्काळसदृश तालुके जाहीरच करून टाकले तर राज्य दुष्काळ देखरेख समितीची बैठक व त्या अनुषंगाने प्रत्येक तालुक्यात करण्यात आलेल्या अंतिम पीक सर्वेक्षण सत्यापनाला काय अर्थ आहे, असा सवालही या निमित्ताने केला जात आहे.