आचारसंहितेमुळे बससेवेला ब्रेक शक्य

महापालिकेने बससेवा सुरू करण्यासाठी खासगी ठेकेदारासाठी निविदा मागविल्या आहेत. मात्र, दि. ११ मार्च त्याची अखेरची मुदत असून, त्यानंतरही निविदा उघडल्यास मंजुरीसाठी कालावधी लागणार असून, त्यातच सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आचारसंहिता झाल्यास बससेवेच्या कामांना ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देसार्वत्रिक निवडणुका : महापालिका स्थायी समितीच्या वादाचाही घोळ

नाशिक : महापालिकेने बससेवा सुरू करण्यासाठी खासगी ठेकेदारासाठी निविदा मागविल्या आहेत. मात्र, दि. ११ मार्च त्याची अखेरची मुदत असून, त्यानंतरही निविदा उघडल्यास मंजुरीसाठी कालावधी लागणार असून, त्यातच सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आचारसंहिता झाल्यास बससेवेच्या कामांना ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.महापालिकेच्या वतीने शहर बस वाहतूक सेवा सुरू करण्यात येणार असून, त्यासाठी जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. आडगाव आणि तपोवतानील कुंभमेळ्याच्या काळातील बसस्थानकाच्या कामांसाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत. याशिवाय महापालिकेने दीड महिन्यांपूर्वीच बससेवेसाठी निविदा मागविल्या आहेत. प्रति किलोमीटर दराने कंपनीला पैसे देण्याची योजना असून, कर्मचारी वर्गदेखील संबंधित ठेकेदाराचा असणार आहे. महापालिका फक्त वाहक पुरवणार आहेत. तेदेखील कंत्राटी स्वरूपात असणार आहेत. चारशे बसपैकी दोनशे बस डिझेलवर, तर दोनशे बस इलेक्ट्रिकच्या असणार आहेत.महापालिकेने यासंदर्भात ठकेदार नियुक्तीसाठी निविदा मागविल्या होत्या. प्री-बीड बैठकीला चांगला प्रतिसाद मिळाला. सुमारे सात ठेकेदार उपस्थित होते. त्यात सध्या बस चालविणाऱ्या कंपनींचादेखील समावेश होता. महापालिकेने ११ मार्च ही निविदा सादर करण्याची मुदत दिली आहे. त्यानंतर महापालिकेने निविदा उघडल्या तरी त्या लगेच मंजूर होणे कठीण आहे. महापालिकेच्या स्थायी समितीत प्रस्ताव ठेवायचे ठरविण्यात आले असले तरी महापालिकेच्या सभापतिपदाची निवड अद्याप झालेली नाही. ११ मार्च रोजी स्थायी समितीच्या एका जागेबाबत सुनावणी होणार असून, न्यायालयाने आदेश दिले तर पुढील एक सदस्य नियुक्तीची कार्यवाही सुरू होईल. त्यानंतर पुन्हा सभापतिपदाची निवडणूक या घडामोडींमुळे लागणारा वेळ बघता सार्वत्रिक निवडणुकांची आदर्श आचारसंहिता लागू होईल. त्यामुळे आचारसंहिता संपेपर्यंत तरी बससेवेला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.बससेवा तज्ज्ञ नेमणारमहापालिकेच्या वतीने बससेवा सुरू करण्यासाठी विविध कामे सुरू असून, बससेवा तज्ज्ञ नियुक्त करण्यात येणार आहेत. स्थायी समितीनेही प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.