वाळू अभावी नाशिक जिल्ह्यातील शासकीय कामे ठप्प

नाशिक जिल्ह्यातील २४ वाळू ठिय्यांपैकी जेमतेत सहा ठिय्यांचा आजवर लिलाव झाला असून, लिलावातील ठिय्यांमधून वाळू उपसा करण्यास सुरुवात करण्यापूर्वीच न्यायालयाने वाळू उपसा करणाऱ्या ठिय्यांचे मायक्रो प्लॅनिंग करण्याच्या सूचना दिल्याने मुदतीत ठिय्यांमधून वाळू उपसा सुरू होऊ शकला नाही.

ठळक मुद्देशासकीय कामांसाठी हजारो ब्रास वाळूची निकड

नाशिक : वाळू उपसावर पर्यावरण मंत्रालय तसेच न्यायालयांनी आणलेल्या निर्बंधामुळे वाळूच्या निर्माण झालेला प्रचंड तुटवड्यामुळे शासकीय कामेही ठप्प झाली असून, नाशिक जिल्ह्यातील कामे मुदतीत पूर्ण करता यावे यासाठी कामे घेतलेल्या ठेकेदारांनी तालुक्याच्या तहसीलदाराकडे वाळू उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. जिल्ह्यातील कामांसाठी सुमारे साडेसहा हजार ब्रास वाळूची नितांत निकड असून, गौणखनिज कारवाईपोटी जप्त करण्यात आलेली वाळू जेमतेम २३ ब्रास इतकीच असल्याने उर्वरित वाळू कोठून उपलब्ध करून द्यावी, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे.नाशिक जिल्ह्यातील २४ वाळू ठिय्यांपैकी जेमतेत सहा ठिय्यांचा आजवर लिलाव झाला असून, लिलावातील ठिय्यांमधून वाळू उपसा करण्यास सुरुवात करण्यापूर्वीच न्यायालयाने वाळू उपसा करणाऱ्या ठिय्यांचे मायक्रो प्लॅनिंग करण्याच्या सूचना दिल्याने मुदतीत ठिय्यांमधून वाळू उपसा सुरू होऊ शकला नाही. खासगी एजन्सीच्या माध्यमातून मायनिंग प्लॅनिंग करून घेतल्यानंतर वाळू उपसा सुरू होणे अपेक्षित असले तरी, बोलीत घेतलेल्या ठिय्यापेक्षा अधिक वाळू उपसाकडे ठेकेदाराचा कल असल्यामुळे त्याला चाप लावण्याचे काम महसूल यंत्रणेकडून होऊ लागले आहे. अशा परिस्थितीत वाळूची टंचाई निर्माण होऊन वाळूचे ब्रासमागील दरात दुप्पटीने वाढ झाल्याचे पाहून अवैध वाळू तस्करीला सुरुवात झाली आहे. ती रोखण्यासाठी मोहीम हाती घेण्यात आल्यावर नाशिकमध्ये वाळू मिळत नसल्याची ओरड होऊ लागली असून, त्याचा परिणाम शासकीय कामांवरच अधिक होत आहे. या संदर्भात ठेकेदारांनी व सार्वजनिक बांधकाम खात्याने थेट जिल्हाधिका-यांनाच पत्र लिहून वाळू उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली आहे. वाळू मिळत नसल्याने देवळा नगरपंचायतीच्या अंगणवाडी, प्रधानमंत्री घरकुल योजनेचे काम रखडले आहे, तर महाराष्टÑ पोलीस अकादमीत नवीन व जुन्या इमारतीची देखभाल दुरुस्ती तसेच नवीन बांधकाम तातडीने पूर्ण करावयाचे असल्याने त्यासाठी वाळूची गरज असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याने म्हटले आहे. नाशिकरोड येथे न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे काम सार्वजनिक बांधकाम खात्याने मंजूर केले असले तरी, वाळूचे कारण दाखवून ठेकेदार काम सुरू करीत नसल्याने वाळू द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. इगतपुरी तालुक्यातही अशाच प्रकारे कामे रखडली असून, सुमारे साडेसहा हजारांहून अधिक ब्रास वाळूची गरज आहे, परंतु प्रशासनाकडे फक्त २३ ब्रास वाळू उपलब्ध असून, त्यातून एकही काम पूर्ण होण्याची शक्यता नाही.