नाशिक : महाराष्ट्रात यंदा अत्यंत कमी पाऊस झाल्याने भयानक दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून, पिके नष्ट झाल्याने शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्त्येचे प्रमाण वाढले आहे. राज्य सरकार मात्र पोकळ घोषणा करीत असून, शेतकरी व जनतेला न्याय मिळण्यासाठी व दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न व्हावा यासाठी केंद्र सरकाराने राज्याला जास्त निधी द्यावा, अशी मागणी करीत राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व कॉँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी राज्य व केंद्र सरकारच्या कामकाजावर टिकास्त्र सोडले. केंद्र व राज्याने प्रश्नांचे अग्रक्रम ठरवावे
केंद्र आणि राज्य सरकारला दुष्काळासारखा प्रश्नांचे गांभीर्य दिसत नाही. तसेच कोणत्या प्रश्नाला अग्रक्रम द्यावा हेदेखील कळत नसल्याचे अशोक चव्हाण म्हणाले. गोहत्त्या बंदीचा कायद्याला विरोध नाही, मात्र कोणी काय खावे याच्यावर निर्बंध आणू नये, तसेच कत्तलखाने बंद ठेवू नयेत. तद्वतच अभ्यासक्रमात रामायण-महाभारताचे धडे आणण्याच्या सरकारच्या निर्णयाबद्दल तक्रार नाही; परंतु प्रश्नांचा अग्रक्रम दुष्काळ आहे. हे लक्षात ठेवावे, असा टोलाही त्यांनी हाणला.