शहरं
Join us  
Trending Stories
1
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती एकत्रच लढणार, काही ठिकाणी स्वबळही: CM फडणवीस
2
राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारले १४ प्रश्न; राज्यघटनेतील १४३(१) अनुच्छेदाचा वापर
3
संकष्ट चतुर्थी व्रत: चंद्रोदयाची वेळ कधी? ‘असे’ करा गणेश पूजन; पाहा, शुभ मुहूर्त अन् मान्यता
4
वनजमीन वाटपप्रकरणी राणेंना धक्का; गृहनिर्माणास देणे बेकायदा, CJI गवई यांचा ऐतिहासिक निकाल
5
सहज रद्द होईल, असा एफआयआर पोलिसांनी तयार केला; विजय शाहप्रकरणी तपासावर लक्ष ठेवणार कोर्ट
6
शुक्रवारी संकष्ट चतुर्थी: बाप्पासह लक्ष्मी देवीचेही पूजन करा; सुख-समृद्धी, अपार कृपा मिळवा
7
पाकिस्तान उभा राहतो तिथूनच सुरू होते भिकाऱ्यांची रांग: राजनाथ सिंह, अण्वस्त्रांवर देखरेख ठेवा
8
खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण मिळेपर्यंत लढणार; राहुल गांधींचे आश्वासन, केंद्रावर दबाव
9
जनतेची हरकत आहे का? पक्षांना नोंदणीआधी विचारावे लागणार; नोंदणी शुल्क १० हजारांवरून २० हजार
10
आई गयावया करत होती, "बेटा सरेंडर कर ले..." ऐकले नाही, सैन्याने ३ दहशतवाद्यांना टिपले!
11
५००० घोडेवाले, ६०० चालक बेरोजगार; पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यामुळे रोडावले पर्यटक, काश्मिरी संकटात
12
डोनाल्ड ट्रम्पची इच्छा: भारतात बनू नये आयफोन; ...तर साडेचार लाख कोटींचे होईल नुकसान
13
महायुती, ठाकरे गट की स्वबळावर? राज ठाकरे म्हणाले, “योग्य वेळी योग्य निर्णय, राजकीय बोलू नका”
14
एकनाथ खडसे पुन्हा भाजपच्या वाटेवर? चंद्रशेखर बावनकुळेंची घेतली भेट, चर्चांना उधाण
15
मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा खासदार वर्षा गायकवाड यांना दिल्लीचे अभय; खरगे यांच्याकडूनही पाठराखण
16
राष्ट्रवादी एकत्र? सुनील तटकरेंनी दिला फुलस्टॉप; कोणताही प्रस्ताव किंवा चर्चा नाही
17
‘देवनार’च्या निविदेचे ४,५०० कोटी गेले कुठे? मंत्री आशिष शेलार यांचा आदित्य ठाकरेंना सवाल
18
नीरव मोदीच्या भारतातील प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा? लंडन हायकोर्टाने जामीन याचिका फेटाळली
19
अदानींचा मोठा निर्णय; एका आठवड्यापूर्वी केलेला ड्रॅगनपास करार केला रद्द, चिनी कंपनीला दणका
20
अफगाणिस्तानने नोंदवला पहलगाम हल्ल्याचा निषेध; परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी चर्चा

शौचालय योजनेचा ड्रेनेजवर ताण

By admin | Updated: December 24, 2015 00:24 IST

स्वच्छ भारत : पंचवटीत सर्वाधिक शौचालयांचे काम

नाशिक : केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानअंतर्गत नाशिक महापालिकेने उघड्यावर शौचविधीस बसणाऱ्या नागरिकांसाठी शौचालय बांधून देण्याची योजना राबविण्यास सुरुवात केली असली तरी झोपडपट्टी भागात त्याची सर्वाधिक संख्या असल्याने ड्रेनेज लाइनवर ताण पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिणामी, भविष्यात ड्रेनेज लाइन तुंबून मलनिस्सारण व्यवस्था कोलमडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, पंचवटी विभागात सर्वाधिक लाभार्थी असून सहाही विभागातील सुमारे ४१८७ लाभार्थ्यांना अनुदानाचे वाटप करण्यात आले आहे. केंद्र व राज्य सरकारमार्फत स्वच्छ भारत (नागरी) अभियानअंतर्गत घरोघरी शौचालय उभारणीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, महापालिकेने पाच महिन्यांपूर्वी शहरात सर्वेक्षण केले असता, ५१ हजार ५८४ कुटुंबांच्या घरात शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले, तर ४४ हजार ६८० कुटुंबांकडून सार्वजनिक शौचालयांचा वापर होत असल्याचे समोर आले होते. ७१७४ कुटुंबे मात्र उघड्यावरच शौचविधी पार पाडत असल्याचे आढळून आले. त्यानुसार, महापालिकेने सदर ७१५४ कुटुंबांकडून शौचालय उभारणीसंबंधी अर्ज भरून घेतले होते. प्राप्त अर्जांची छाननी केल्यानंतर त्यातील ८७७ अर्ज तांत्रिक मुद्द्यांवरून बाद ठरविण्यात आले. ६०७३ लाभार्थ्यांना वैयक्तिक शौचालय बांधून दिले जाणार असून त्यांना त्यासाठी प्रत्येकी १२ हजार रुपयांचे अनुदान अदा केले जाणार आहे, तर ज्यांच्याकडे जागा उपलब्ध नाही अशा लाभार्थ्यांना एकत्रित करून त्यांच्याकरिता २२४ ठिकाणी सामूहिक शौचालय उभारले जाणार आहेत. महापालिकेने त्यासाठी खासगी एजन्सीचीही मदत उपलब्ध करून दिली असून शौचालय उभारणीचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, झोपडपट्टी भागात सर्वाधिक लाभार्थी असून तेथील ड्रेनेज लाईनला सदर शौचालयांचे आउटलेट जोडण्यात आल्याने ड्रेनेजलाइनवर ताण पडून मलनिस्सारण व्यवस्था कोलमडून पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे स्वच्छ भारत अभियानअंतर्गत सदर योजनेची ‘असून अडचण, नसून खोळंबा’ अशी स्थिती बनली आहे. महापालिकेकडून सद्यस्थितीत पंचवटी विभागात सर्वाधिक १४८४ लाभार्थी निश्चित करण्यात आल्याने पुन्हा एकदा महापौर, उपमहापौरांच्या भागातच योजना वळविल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जाऊ लागला आहे. सिडकोत ६६४, नाशिकरोडला १३४१, नाशिक पश्चिम विभागात २६७, सातपूर विभागात २४३ तर पूर्व विभागात २१८ लाभार्थी निश्चित करण्यात येऊन आतापर्यंत ७३ शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण झाल्याची माहिती आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली. (प्रतिनिधी)