आठवीपर्यंत नापास करायचं नाही, अन् सरपंच सातवी पास असला पाहिजे!

सिन्नर : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आठवीपर्यंत नापास करायचे नाही असा निर्णय अंमलात आला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कसिन्नर : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आठवीपर्यंत कोणालाही नापास करायचे नाही असा निर्णय २०१० पासून अंमलात आला आहे. त्यामुळे २०१० पासून शाळेत जाणारा कोणताही विद्यार्थी आठवी नापास नाही. असे असताना मंत्रिमंडळाने थेट सरपंच निवडीसाठी उमेदवार सातवी पास असला पाहिजे असा निकष लावला आहे. या निर्णयाची सोशल मीडियावर खिल्ली उडवली जात आहे.गुजरात आणि मध्य प्रदेश या राज्यात थेट जनतेतून सरपंच निवड केली जाते. या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळाने सोमवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत थेट जनतेतून सरपंच निवड करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. अनेकांची थेट जनतेतून सरपंच निवडीचे स्वागत केले; मात्र त्यासाठी शिक्षणाचा लावण्यात आलेला निकष चर्चेचा विषय बनला. १९९६ ते २००९ म्हणजे या १४ वर्षांच्या काळात जे सातवी नापास असतील किंवा शाळेत गेलेच नसतील अशाच व्यक्ती सरपंच होऊ शकत नाही हे सिद्ध झाले आहे. २०१० नंतर शाळेत जाणारे सर्व विद्यार्थी आठवीपर्यंत नापास करायचे नाही असा कायदाच आहे. त्यामुळे थेट सरपंच निवडीसाठी लावण्यात आलेला सातवी पासचा निकष चर्चेचा विषय झाला नाही तरच नवल!