लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व विभागांतर्गत करण्यात येणाऱ्या बांधकामांची देयके आॅनलाइन सादर करून त्याआधारेच त्यांचे बिल अदा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने विकसित केलेली प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम (पी.एम. एस.) प्रणालीच्या तांत्रिक दोषामुळे ठेकेदारांना देयके सादर करण्यास अडचणींचा सामना करावा लागत असून, गेल्या काही दिवसांपासून या प्रणालीची वेबसाईट बंद राहात असल्यामुळे ऐन दिवाळीत ठेकेदारांना पैशांपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. ठेकेदारांनाच बिल मिळत नसल्याने त्यांच्याकडे काम करणा-या कामगारांची दिवाळी संकटात सापडली आहे.
जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व विभागातील बांधकामांसाठी गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम (पी.एम. एस.) प्रणाली लागू केली आहे. १ एप्रिल २०१९ पासून नाशिक जिल्हा परिषद अंतर्गत मंजूर असलेल्या सर्व विभांगांच्या सर्व योजनांची व कामांची देयके प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टीममधून अदा करण्यास सुरुवात झाली. या प्रणालीमुळे विविध फाईलींचा प्रवास यामुळे थांबणार असून, विनाविलंब देयके अदा केली जाणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. सुरुवातीला या प्रणालीस चांगला प्रतिसाद मिळाला. ठेकेदारांनी आॅनलाइन बिल भरल्यास त्यांना तत्काळ बिले अदा केली जात. परंतु, गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून या प्रणालीतील दोष समोर येऊ लागले आहेत. सदर प्रणालीसाठी असलेली वेबसाईट ही सतत बंद असते. सततच्या चालू-बंद सिस्टिममुळे वेळात बिले समीट करता येत नाही. सिस्टीममध्ये बिले भरल्यानंतर वेबसाईटवर ही बिले ठेकेदारांना दिसत नाही. प्रणाली लागू होण्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिलेले असले तरी, ही प्रणाली हाताळण्यास विभागातील कर्मचारी सपशेल अपयशी ठरत आहे. प्रणालीतील दोषामुळे कर्मचा-यांचा बराच वेळ जात असल्याने, फाईली काढण्यास विलंब होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असल्याने बिले काढण्यास विलंब होत असून, दोन दिवसांवर दिवाळी येऊन ठेपली असून, प्रणालीतील तांत्रिक दोष तसेच कर्मचा-यांनी काम न करण्याची मानसिकता पाहता, कामांची बिले प्रणालीत भरूनही पैसे वेळेत मिळत नसल्याने ठेकेदारांमध्ये नाराजी आहे. ठेकेदारांना पैसे मिळत नसल्याने परिणामी ठेकेदारांकडे काम करणाºया मजुरांची दिवाळी संकटात सापडली आहे. जिल्हा परिषदेला २५ आॅक्टोबरपासून सुट्या लागणार असल्याने तत्पूर्वी प्रशासनाने ठेकेदार व मजुरांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे.