नाशिक : केंद्र सरकारने १ जुलै २०१७ पासून अस्तित्वात आणलेल्या जीएसटी करप्रणालीचा फटका उद्योग व्यावसायिकांसोबतच सरकारच्या महसूल विभागालाही बसला आहे. जिल्हा प्रशासनाला दरवर्षी मिळणाऱ्या कोट्यवधी रु पयांचा महसुलाच्या रक्कमेत जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे मोठ्या प्रमाणात घट झाली असून, गौणखनिज उपशाच्या परवान्यांबाबतही कायदेशीर तिढा उभा राहिल्याने त्याचा वसुलीवर विपरित परिणाम झाल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाला चालू आर्थिक वर्षातील महसूल वसुलीत सुमारे ५० ते ५५ कोटी रुपयांच्या फटका सहन करावा लागला आहे. जीएसटीच्या माध्यमातून संपूर्ण देशात एक करप्रणाली लागू केल्यामुळे महसूल विभागाचा करमणूक कर तसेच रोजगार हमी योजना व शिक्षण कर जीएसटीत वर्ग करण्यात आले. परंतु वर्षाच्या सुरुवातीला निश्चित करण्यात आलेले वसुलीचे उद्दिष्ट मात्र कमी करण्यात आले नाही. चालू आर्थिक वर्षात जिल्ह्णाला २०५ कोटी रु पयांचे वसुलीचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार आतापर्यंत सुमारे १४९ कोटी रु पयांची करवसुली करण्यात आली आहे. उर्वरित सुमारे ५५ कोटी रुपये करवसुलीसाठी शासकीय सुटीचे दिवस वगळून फक्त सहा दिवस प्रशासनाच्या हातात असून, या सहा दिवसांत वसुलीत लक्ष पूर्ण करण्याचे आव्हान महसूल विभागासमोर आहे. वाळू ठेक्यांच्या लिलावास बंदी असल्याने त्यातूनही उत्पन्न मिळालेले नाही. त्यामुळे अवैध गौणखनिज उपशाविरोधात कारवाया वाढविण्याचे आदेश प्रशासनातर्फे देण्यात आले. तरीही आतापर्यंत गौणखनिजाच्या माध्यमातून केवळ ६७ कोटी ३० लाख रुपयांची वसुली झाली आहे, तर जमीन महसुलातून ८१ कोटी ६९ लाख रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. करमणूक कराच्या या माध्यमातून दरवर्षी जिल्हा प्रशासनाला सुमारे ३२ कोटींचा महसूल प्राप्त होत होता. यावर्षी यापैकी ३० जूनपर्यंत केवळ ८ कोटी ५९ लाख रुपयांचा करवसूल जिल्हा प्रशानाला मिळाला आहे. उर्वरित महसुलाची जीएसटीच्या अंमलबजाणीमुळे वसुली होऊ शकली नाही. त्याशिवाय अन्य करांच्या वसुलीतही ३३ ते ३२ कोटींच्या करांचा फटका बसला असून, अशाप्रकारे जवळपास ५० ते ५५ कोटींचा अतिरिक्त कराचा भार वसूल करताना प्रशासनाची दमछाक होत आहे.
वसुलीचे नियोजनवसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने नियोजन केले आहे. यात महापालिका, पाटबंधारे विभागाकडून भूसंपादनापोटी सुमारे पाच कोटी, भामधरणातून होणाºया उत्खन्नातून मिळणाºया रॉयल्टीपोटी साडेतीन कोटी, मोजणी व इतर शुल्काचे ४० लाख, नजराणा रक्कम साडेपाच कोटी तसेच दंडात्मक कारवाया तसेच क्र शर परवान्याच्या माध्यमातून पुढील सहा महिन्यांची आगाऊ रक्कम भरून घेत या माध्यमातून वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे.