नोटा न स्वीकारल्याने जिल्हा बॅँकेचे २१ कोटींचे नुकसान

नाशिक : केंद्र सरकारने तीन वर्षांपूर्वी जाहीर केलेली नोटबंदीची झळ अजूनही नाशिक जिल्हा सहकारी बॅँकेला बसत असून, नोटबंदीच्या काळात जिल्हा बॅँकेत एका दिवसात जमा झालेले २१ कोटी रुपये रिझर्व्ह बॅँकेने न स्वीकारल्याने बॅँकेच्या तोट्यात भर पडली आहे. अगोदरच जिल्हा बँक आर्थिक अडचणीतून जात असताना दुसरीकडे रिझर्व्ह बॅँकेकडूनही योग्य प्रतिसाद मिळत नसून, बॅँकेने सदरचे पैसे परत घ्यावे यासाठी जिल्हा बॅँकेने सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केल्याने त्यावरही सुमारे ५५ लाखांचा खर्च बँकेला उचलावा लागला आहे. जिल्हा बॅँकेच्या लेखापरीक्षणातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे.

ठळक मुद्देन्यायालयीन दाव्यावर ५५ लाखांचा खर्च : लेखापरीक्षणात स्पष्ट

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : केंद्र सरकारने तीन वर्षांपूर्वी जाहीर केलेली नोटबंदीची झळ अजूनही नाशिक जिल्हा सहकारी बॅँकेला बसत असून, नोटबंदीच्या काळात जिल्हा बॅँकेत एका दिवसात जमा झालेले २१ कोटी रुपये रिझर्व्ह बॅँकेने न स्वीकारल्याने बॅँकेच्या तोट्यात भर पडली आहे. अगोदरच जिल्हा बँक आर्थिक अडचणीतून जात असताना दुसरीकडे रिझर्व्ह बॅँकेकडूनही योग्य प्रतिसाद मिळत नसून, बॅँकेने सदरचे पैसे परत घ्यावे यासाठी जिल्हा बॅँकेने सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केल्याने त्यावरही सुमारे ५५ लाखांचा खर्च बँकेला उचलावा लागला आहे. जिल्हा बॅँकेच्या लेखापरीक्षणातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे.पंतप्रधान मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी चलनात असलेल्या एक हजार व पाचशे रुपयांच्या नोटा मध्यरात्रीपासून रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यावेळी रिझर्व्ह बॅँकेने राष्ट्रीयीकृत, सहकारी व खासगी बॅँकांकडे असलेल्या रोख चलनाची माहिती तातडीने मागविली होती. (पान ५ वर)त्या संदर्भात सहकारी बॅँकांनी ओरड केल्यानंतर रिझर्व्ह बॅँकेने ही रक्कम स्वीकारली असली तरी, जवळपास आठ महिने सदरची रक्कम जिल्हा बॅँकेच्या तिजोरीत पडून असल्याने या रकमेवर बॅँकेला मात्र ठेवीदारांना व्याज द्यावे लागणार आहे. त्याचबरोबर जिल्हा बॅँकेच्या संचालकांनी एका रात्रीतून ज्या २१ कोटी रुपयांच्या नोटा बदलून घेतल्या त्या नोटा अद्यापही रिझर्व्ह बॅँकेने स्वीकारलेल्या नाहीत. गेल्या तीन वर्षांपासून सदरची रक्कम बॅँकेत पडून आहे. ही रक्कम रिझर्व्ह बॅँक स्वीकारेल किंवा नाही याची कोणतीही शाश्वती मिळालेली नसल्याने एकप्रकारे हा बॅँकेचा तोटाच असल्याचा अहवाल लेखा परीक्षकांनी दिला आहे. मात्र रिझर्व्ह बॅँकेने ही रक्कम स्वीकारावी यासाठी जिल्हा बॅँकेने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले असून, त्यासाठी आजवर ५५ लाख १५ हजारांचा न्यायालयीन खर्च झाला आहे. बॅँक अजूनही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे व रिझर्व्ह बॅँकेवर आशा लावून बसली आहे. मात्र नोटबंदीमुळे जिल्हा बॅँकेची आर्थिक परिस्थिती अजूनही सुधारण्याची चिन्हे नाहीत. बॅँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उलाढाल सरकारने नोटबंदी जाहीर केल्यानंतर नागरिकांनी आपल्याकडील जुन्या नोटा तत्काळ बॅँकेत भरण्यास सुरुवात केल्याने बॅँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उलाढाल झाली होती. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेच्या २११ शाखांमध्येदेखील मोठ्या प्रमाणावर रक्कम होती. अशातच बॅँकेच्या काही संचालकांनी एका दिवसातच २१ कोटी ३२ लाख रुपये बदलून घेतल्याचा संशय व्यक्त केला गेला. जिल्हा बॅँकेकडे या काळात ३४१ कोटींच्या नोटा जमा झाल्या होत्या. सदरच्या नोटा रिझर्व्ह बॅँकेने सात ते आठ महिने स्वीकारल्या नाहीत.