डीटीएच कंपन्यांकडूनही करमणूक शुल्काची चुकवेगिरी

डीटीएच कंपन्यांकडूनही करमणूक शुल्काची चुकवेगिरी

नाशिक : खासगी दूरचित्रवाहिन्यांचे कार्यक्रम प्रसारित करणाऱ्या केबलचालकांच्या मनमानीला कंटाळून मोठ्या प्रमाणावर थेट घरपोच (डायरेक्ट टू होम) मनोरंजनाचे कार्यक्रम प्रक्षेपित करणाऱ्या डीटीएच कंपन्यांकडूनही करमणूक शुल्काची चुकवेगिरी होण्याची दाट शक्यता व्यक्त करून, या व्यवसायात उतरलेल्या कंपन्यांनी गावनिहाय ग्राहकांची यादी कळवावी, असा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडून शासनाला सादर केला जाणार आहे. डीश, व्हिडीओकॉन, रिलायन्स, टाटा स्काय, डी.डी. अशा विविध नावांनी जवळपास डझनभर डीटीएच कंपन्यांनी जिल्हाभर आपले जाळे निर्माण केले असून, ही संख्या सव्वादोन लाखांच्या आसपास आहे. मुंबईस्थित असलेल्या या कंपन्यांनी नाशिक जिल्ह्यात ठिकठिकाणी वितरक नेमले असले तरी, शासनाला भरावयाच्या करमणूक शुल्काची रक्कम या कंपन्यांकडून मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच वर्षानुवर्षे जमा केली जाते. जिल्हा प्रशासनाला फक्त कंपनीनिहाय ग्राहकांची संख्या कळवून करमणूक शुल्काची रक्कम थेट वळती केली जात असल्याने डीटीएच ग्राहक नेमका शहरी की ग्रामीण याचा उलगडा करणे कठीण होत आहे. परिणामी ग्राहकाची ग्रामीण भागात नोंदणी करून डीटीएच शहरी भागात लावले जात असावे असा संशय घेण्यास वाव निर्माण झाला आहे. शहरी भागातील ग्राहकाला ४५ रुपये करमणूक शुल्क आकारले जाते, तर ग्रामीण भागातील ग्राहकाला फक्त १५ रुपये शुल्क असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात करचुकवेगिरी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे डीटीएच कंपन्यांनी प्रत्येक गावनिहाय ग्राहकांची यादी दिल्यास प्रशासनाला त्याची खातरजमा करणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच शासनाला याबाबतचा प्रस्ताव सादर करून डीटीएच कंपन्यांची माहिती, ग्राहकांचे नाव, पत्ते व ते भरत असलेले शुल्क याची सविस्तर आकडेवारी गोळा करण्यात येणार आहे. डीटीएचधारकांमुळे केबल ग्राहकांची संख्या कमी झाल्याचा दावा वेळोवेळी केबलचालकांकडून केला जातो, तो तपासणेही यामुळे सहज सोपे होणार असून, गेल्या काही वर्षांत फोफावलेल्या डीटीएचच्या निश्चित आकडेवारीसाठी कंपन्यांवरच प्रशासनाला अवलंबून राहावे लागत आहे. ग्राहकांची संख्या व त्यांचा पत्ता समजल्यास करमणूक कराच्या चुकवेगिरीला आळा बसण्याची अपेक्षा प्रशासन बाळगून आहे.