एकलहरे : महानिर्मिती, महावितरण व महापारेषण या तीनही कंपन्यांतील कामगारांच्या विविध मागण्या व प्रलंबित प्रश्नांबाबत ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासोबत वीजउद्योग बचाव कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.मुंबई हॉँगकॉँग बिल्डिंगमध्ये राज्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासमवेत तीनही कंपन्यांचे अधिकारी व वीज उद्योग बचाव कृती समितीतील विविध संघटनांचे पदाधिकारी यांची नुकतीच बैठक पार पडली. बैठकीत ईपीएस ९५ पेन्शन योजना, रोजंदारी कामगारांना जीओ ७४ चा लाभ, अनुकंपा तत्त्वावर भरती करताना शैक्षणिक पात्रतेनुसार कायम पदावर घेणे, पूर्वीप्रमाणेच १/३ ग्रॅज्युईटी देणे, सीपीएफ ट्रस्टवर बँलेट पेपरवर निवडणूक घेऊन ट्रस्टी नेमणे, निलंबित कर्मचाºयांच्या केसेस तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढणे, सहायक प्रवर्गातील कामगारांची मेडिक्लेम पॉलिसीची ५०० रुपये कपात बंद करून कंपनीने ते पैसे भरणे, न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पदोन्नती पॅनल घेणे, महानिर्मितीची सर्व केंद्रातील बंद पडलेले संच सुरू करावे, यंत्रचालकांची स्थगित असलेली भरती सुरू करावी विनंती बदल्या रिक्त जागेनुसार निकाली काढणे, पगारवाढ कराराबाबत निर्णय घेण्यात यावा आदी विषय व प्रश्नांवर बैठकीत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. बैठकीला मानव संसाधन विभागाचे महावितरण कार्यकारी संचालक चंद्रशेखर येरमे, महापारेषणचे सुजत गमरे, महानिर्मितीचे विनोद बोंदरे, महावितरणचे संदेश हाके, अनिल मुसळे, संजय ढोके, अनंत पाटील, ललित गायकवाड, भरत पाटील आदींसह वीज उद्योग बचाव कृती समितीतील सर्व संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. ४ महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी विद्युत वर्कर्स युनियनचे सरचिटणीस राजेश कठाडे यांनी ‘२०१८ ते २०१९ मिशन’ प्रोजेक्टरद्वारे सादर केले. बावनकुळे यांनी ते एमईआरसीकडे पाठविण्याचे आदेश दिले.