नाशिक- कोरोना काळात पालक मेटाकुटीला आले खरे; परंतु त्याचा प्रतिकूल परीणाम शाळांवरदेखील झाला आहे. मात्र असे असताना राज्य शासनाने चालू वर्षी स्वयंअर्थसहयित नवीन शाळा मान्यतेसाठी वीस हजारांवरून दीड लाख असे शुल्क वाढवले असून शाळेचा दर्जावाढ, अतिरिक्त तुकडी वाढवणे, नवीन वर्ग जोडणे या सर्वांसाठीच मोठ्या प्रमाणात शुल्क वाढ केली आहे.
पालक शुल्क भरत नसल्याने अनेक शाळांसमोरच आता आर्थिक संकट उभे असताना शासनाच्या निर्णयामुळे वाढीव भुर्दंड तर बसणार आहे. परंतु कोरोना काळात मद्य परवाना शुल्कात सुमारे तीस टक्के सूट देणाऱ्या शासनाने शिक्षण संस्थांना मात्र शुल्क वाढवून दिल्याने शैक्षणिक क्षेत्रात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
राज्य शासनाने अलीकडेच काढलेल्या आदेशानुसार नवीन अर्थसहाय्यता नवीन शाळेस महापालिका क्षेत्रात मान्यता देताना दीड लाख रुपये शुल्क केले आहे, अगोदर ते अवघे वीस हजार हाेते. त्याच प्रमाणे ड वर्ग महापालिका क्षेत्र असेल तर ७५ हजार क वर्ग नगरपालिका व सर्व ग्रामपंचायत क्षेत्र ५० हजार रुपये असे नवीन शुल्क आहेत. याशिवाय विद्यमान शाळेचा स्वयंअर्थसहाय्यित दर्जा वाढ, कनिष्ठ महाविद्यालयात अतिरिक्त शाखा जोडणे, अतिरिक्त जादा तुकडी, इयत्ता पाचवी ते आठवीचे वर्ग जोडणे तसे शाळा हस्तांतर शुल्कदेखील वाढवण्यात आले आहे.
गेल्या वर्षी कोरोनामुळे शाळा- कनिष्ठ महाविद्यालये बंद होती. त्यातच शासनाने पालकांना शुल्क भरण्यास सक्ती करू नये, असे आदेश दिल्यानंतर सधन पालक देखील शुल्क भरण्यास टाळाटाळ करतात. मात्र, दुसरीकडे शाळांना अन्य खर्चाला सामोरे जावेच लागते आहे. शिक्षकांचे वेतन देखील द्यावे लागते, अशावेळी नेमकी अशा आर्थिक संकटाच्या वेळीच शाळा संदर्भातील अशा प्रकारच्या शुल्कवाढीची गरज होती काय, असा देखील प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
इन्फो...
विद्यमान शाळेची दर्जावाढ ही महापालिका आणि नगरपालिकेच्या दर्जानुसार आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयास अतिरिक्त शाखा जोडणे, इयत्ता पाचवी ते आठवीचे वर्ग जोडणे आणि शाळा हस्तांतर या सर्व कामकाजासाठी शुल्क वाढवण्यात आले असून दहा हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत शुल्क वाढवण्यात आले आहे.
कोट...
कोरोना काळामुळे शाळांची फी वसूल होत नाही. त्यामुळे शिक्षकांचे वेतन देता येत नाही अन्य बांधिल खर्च करता येत नाही. त्यामुळे मुळातच पालक, शिक्षक आणि संस्था चालक आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे अशावेळी अशी दरवाढ कितपत योग्य याचा विचार शासनाने करावा. फी वाढ करायची तर दहा टक्क्यांच्या आत करावी, अशी मर्यादा आहे, मग शासनाला शुल्क वाढीसाठी मर्यादा नाही काय?
मनोज पिंगळे, अध्यक्ष,रवींद्र विद्या प्रसारक मंडळ, नाशिक