माहिती देण्यास टाळाटाळ,तत्कालिन अधिकाऱ्यास कारणे दाखवा नोटीस

सिन्नर : माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागितलेली माहिती देण्यास हेतूपुरस्कर टाळाटाळ केल्याचा ठपका ठेवत सिन्नर नगरपरिषदेच्या तत्कालीन जन माहिती अधिकाऱ्यास दंडाची कारवाई का करून नये अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. राज्य माहिती आयोगाच्या नाशिक खंडपीठाचे आयुक्त के. एल. बिश्नोई यांनी ही नोटीस बजावली आहे. तालुक्यातील देवपूर येथील मदन शंकर गोळेसर यांनी ६ मार्च २०१७ रोजी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती अर्ज करीत नगरपरिषदेच्या सन २००६ ते २०१७ दरम्यानच्या मासिक सभांचे इतिवृत्त, प्रत्येक वार्षिक सभांच्या अंदाजपत्रकांचा (बजेट) झेरॉक्स प्रती मिळण्याची मागणी केली होती. तत्कालीन जन माहिती अधिकारी नितीन परदेशी यांनी ३१ मार्च २०१७ रोजी गोळेसर यांना पत्र पाठवून त्यांना हवी असलेली माहिती तयार असून, एकुण प्रतींच्या खर्चापोटी एक लाख सात हजार सहाशे पन्नास रूपयांचा भरणा करून तसे चलन भरल्याची पावती सादर करून कार्यालयातून माहिती घेवून जावी असे त्यांना पत्राद्वारे कळविले. मात्र, अर्जदार गोळेसर यांनी शुल्क न भरल्याने त्यांना माहिती पुरवता आली नाही. त्यावर गोळेसर यांनी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी तथा प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे अपील केले. त्यावर प्रथम अपिलीय अधिकºयांनी अपिलार्थाने आवश्यक शुल्काचा भरणा करून माहिती पुरवण्याचा निर्णय देत अपील निकाली काढले. त्यानतंर गोळेसर यांनी २८ जुलै २०१७ रोजी राज्य माहिती आयोगाकडे दुसरे अपील दाखल करीत माहिती शुल्क भरण्यासाठी पत्र मिळाले नसून प्रथम अपिलीय अधिकाºयाच्या आदेशानंरही माहिती मिळाली नसल्याने द्वितीय अपिल करावे लागले असल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी झालेल्या सुनावणीत नगरपरिषदेच्या प्रतिनिधीने शुल्क भरण्याबाबचे पत्र दिले असल्याची माहिती दिली, तर गोळेसर यांनी कुठलेही पत्र मिळाले नसल्याची माहिती दिली. गोळेसर यांना पत्र दिल्याचा कुठलाही पुरावा नगर परिषदेचा प्रतिनिधी यावेळी सादर करून शकला नाही. त्यामुळे जनमाहिती अधिकाºयाने माहिती पुरवण्यास पुरस्सर टाळाटाळ केल्याचा निष्कर्ष राज्य माहिती आयोगाने काढत तत्कालीन माहिती अधिकारी यांच्या विरोधात माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम २० (१) अन्वये शास्तीची (दंड) कारवाही का करू नये याचा लेखी खुलासा मागवणे आवश्यक असल्याचा निष्कर्ष नोंदविला. अपिलार्थीने मागविलेली माहिती ही विस्तृत व जास्त कालावधीची असल्याने विद्यमान जन माहिती अधिकाºयाने अपिलार्थीस माहितीच्या अवलोकनाची संधी देणे गरजेचे असून या निर्णयाचा तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत अपिलार्थीस पोस्टाने नोंदणीकृत पोहच देय पत्र पाठवून उपलब्ध कागदपत्रांच्या समक्ष अवलोकनासाठी १५ दिवसांच्या आत तारीख व वेळ कळवावी, असा आदेश दिला. अवलोकनांनतर अपिलार्थीस त्यातील चिन्हांकीत केलेल्या कागदपत्रांच्या काही प्रती हव्या असल्यास तशी यादी घेवू ५०० पानांपर्यंतची प्रती विनामुल्य उपलब्ध करून द्याव्यात असेही १६ मार्च २०१९ रोजी दिलेल्या या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे .