कंत्राटी कर्मचारी संघटनेची राज्यपालांकडे धाव आरोग्य विद्यापीठ : संघटनेचे अध्यक्ष डी. एल. कराड यांचे निवेदन

महाराष्टÑ आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील कंत्राटी कामगार संघटनेचे तेराव्या दिवशी आंदोलन सुरूच असून, याप्रकरणी संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे निवेदन सादर करून कंत्राटी कर्मचाºयांना न्याया द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

ठळक मुद्देसमान वेतन दिले जात नाहीमहत्त्वाच्या विभागांमध्ये जबाबदारीची कामे

नाशिक : महाराष्टÑ आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील कंत्राटी कामगार संघटनेचे तेराव्या दिवशी आंदोलन सुरूच असून, याप्रकरणी संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे निवेदन सादर करून कंत्राटी कर्मचाºयांना न्याया द्यावा, अशी मागणी केली आहे. याप्रकरणी राज्यपाल कार्यालयाने तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्याचे कराड यांनी निवेदनात म्हटले आहे.निवेदनात म्हटले आहे की, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील सुमारे ३५० ते ४०० कंत्राटी कामगारांना तुटपुंजे म्हणजेच ६ ते ७ हजार रुपये इतकाच मोबदला दिला जातो. विद्यापीठातील नियमित कर्मचाºयाप्रमाणे कंत्राटी कर्मचारी काम करीत असतानाही त्यांना समान वेतन दिले जात नाही. या कर्मचाºयांना केवळ २६ दिवसदेखील काम दिले जात नाही. असे असतानाही गेली अनेक वर्षे हे कर्मचारी नियमित कर्मचाºयांप्रमाणे महत्त्वाच्या विभागांमध्ये जबाबदारीची कामे सांभाळत आहेत. मात्र नियमित कर्मचाºयांना १८००० ते २४००० इतके वेतन दिले जाते. सर्वाेच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निकाल दिलेला आहे. त्यानुसार कंत्राटी कर्मचाºयांनादेखील १८००० ते २४००० इतके वेतन देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु विद्यापीठ प्रशासन मात्र समान कामाला समान दाम देत नाही. याउलट कर्मचाºयांसाठी न्याय मागितला म्हणून विद्यापीठाने नऊ कर्मचाºयांना कामावरून कमी केले आहे. याप्रकरणी वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांपासून ते कुलगुरू, कुलसचिव यांच्यापर्यंत न्याय मागितला आहे. मात्र कंत्राटी कर्मचाºयांना अद्याप न्याय मिळू शकलेला नाही. त्यामुळे राज्यपालांना साकडे घालण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे...तर राजभवनावर मोर्चामहाराष्टÑ आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ कंत्राटी कामगार संघटनेने आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी सनदशीर मार्गाने अनेक प्रयत्न केले, चर्चा केली, निवेदने दिली; मात्र विद्यापीठाकडून दाद दिली जात नाही. शिवाय कामगार आयुक्त, कामगार न्यायालयाची दिशाभूल करीत असल्याने राज्यपालांकडे दाद मागण्यात आली आहे. लोकशाही मार्गाने न्याय न मिळाल्यास पुढील आठवड्यात राजभवनावर मोर्चा काढला जाईल, असे डॉ. डी. एल. कराड यांनी निवेदनात म्हटले आहे.