जिल्हा बँकेने घेतला निसाकाचा प्रत्यक्ष ताबा

कर्ज वसुलीसाठी कारवाई : विविध मालमत्ता केली सीलबंद; प्रवेशद्वारावर नोटीस

 निफाड : निफाड सहकारी साखर कारखान्याकडे सन २०१३ सालापासून थकीत असलेल्या १३६.५८ कोटींच्या कर्जवसुलीसाठी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅक्ट २००२ चे कलम १३(१२) अन्वये कारवाई करीत निसाकाची स्थावर, जंगम मालमत्ता जप्त करून कारखान्याचा प्रत्यक्ष ताबा घेतला. सोमवारी सकाळी ११ वाजता बँकेचे प्राधिकृत अधिकारी यशवंत शिरसाठ, प्राधिकृत तथा जप्ती अधिकारी आर.बी. कदम, बँके चे विभागीय अधिकारी व अन्य ३० प्रतिनिधींचे पथक कारखाना कार्यस्थळावर दाखल झाले. त्यांनी सरफेसी कायद्यान्वये प्राप्त अधिकारानुसार कायदेशीर कारवाई करून कारखान्याचे साखर गुदाम, जासवणी व कॅल्शिअम लॅक्टेट प्रकल्प व अन्य मालमत्ता कुलूप लावून सीलबंद केली. कारखाना मुख्य प्रवेशद्वार प्रशासकीय कार्यालय, व्यापारी गाळे व अन्य ठिकाणी कारखाना जप्ती व ताबा नोटिसीचे फलक बँकेतर्फे लावण्यात आले. कारखान्याचे मुख्य प्रवेशद्वारसुद्धा कुलूपबंद करण्यात आले. कारखान्याकडील थकीत कर्ज ६० दिवसात भरावे, अशी नोटीस सरफेसी अधिनियम २००२ कलम ११(२) अन्वये १/७/२०१३ रोजी जिल्हा बँकेने कारखान्यास बजावली होती. परंतु कारखाना सहभागी तत्त्वावर देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे कारखाना संचालकांनी स्पष्ट केल्याने बँकेने पुढील कार्यवाही स्थगित केली. मात्र सुमारे दोन वर्ष उलटूनही सहभागी तत्त्वावर कारखाना चालवायला देण्याची प्रक्रिया दृष्टिपथात न आल्याने ४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी बँकेने कारखाना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला; परंतु काही कामगारांचा विरोध व बॉम्बे एस मोटर्स या सहभागी तत्त्वावर कारखाना चालविण्यास घेणाऱ्या कंपनीचे मालक सत्पालसिंग ओबेरॉय यांनी एक कोटीचा सुरक्षा अनामत धनादेश बँकेस दिल्याने जप्तीस बँकेने १५ दिवस स्थगिती दिली. परंतु सदर धनादेश न वटल्याने बँकेने पुन्हा २९ फेब्रुवारीला दुसऱ्यांदा कारखाना जप्तीचा प्रयत्न केला. आमच्या थकीत ५५ कोटींच्या रकमेबाबत लेखी आश्वासन जिल्हा बँकेने द्यावे, असा आग्रह धरीत काही कामगारांच्या विरोधामुळे हा प्रयत्नसुद्धा स्थगित झाला. दरम्यान, याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी १४ मार्च २०१६ला सहकार मंत्र्यांच्या विधिमंडळातील कक्षात झालेल्या बैठकीत सहकार मंत्र्यांनी व साखर आयुक्त, सहकार आयुक्त व प्रधान सचिवांनी बॉम्बे एस. मोटर्सचा प्रस्ताव फसवा असल्याचे स्पष्ट केले. कारखान्याने दोन महिन्यात दुसरी पार्टी शोधावी, सरकार त्वरित प्रक्रिया पूर्ण करीत असे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. दोन महिन्यात पार्टी न मिळाल्यास सरकार कारखाना अवसायनात काढून पुढील कारवाई करीत असे त्यांनी सुचित केले होते. दोन महिन्याच्या काळात कारखाना चालवायला घेण्यास कोणतीही पार्टी न मिळाल्याने प्रादेशिक सहसंचालक साखर (अहमदनगर) यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अन्वये दि. ३ आॅगस्ट २०१६ रोजी निसाका अवसायनात काढल्याचा अंतरिम आदेश पारित केला आहे. याबाबत काही म्हणणे संबंधितास मांडण्यासाठी एक महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून, २ सप्टेंबरला प्रत्यक्ष म्हणणे मांडता येईल, असे सुचित केले आहे.