‘डिजीटल इंडिया’ला प्रारंभ

‘डिजीटल इंडिया’ला प्रारंभ

  नाशिक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुभारंभ केलेल्या डिजीटल इंडिया मोहिमेचा प्रारंभ नाशिक जिल्'ातही करण्यात आला. शहरातील महा-ई-सेवा केंद्र चालकांची या संदर्भात बैठक घेऊन त्यांना जिल्हा प्रशासनाकडून उपकरणांचे वाटप करण्यात आले आहे. या मोहिमेंतर्गत सर्वप्रथम सेवानिवृत्त पेन्शनधारक वृद्धांना मोठा दिलासा मिळणार असून, जीवन प्रमाण या प्रणालीच्या माध्यमातून त्यांच्या हयातीच्या दाखल्याची कटकट मिटणार आहे. सेवानिवृत्त पेन्शनधारकांना दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात आपल्या हयातीचा दाखला संबंधित बॅँक व पेन्शन खात्याला सादर करावा लागतो. अगोदरच वयोवृद्ध असल्याने जीवंत असूनही हयात असल्याचे दाखविण्यासाठी पेन्शनधारकांना बॅँक, पेन्शन खात्याचे उंबरठे झिजवावे लागतात. त्यावर आता ‘डिजीटल इंडिया’च्या माध्यमातून तोडगा काढण्यात आला असून, जीवन प्रमाण या प्रणालीद्वारे पेन्शनधारकांना आपल्या नजीकच्या महा-ई-सेवा केंद्रात जाऊन फक्त आपले आधारकार्ड व बॅँकेचे खाते क्रमांक द्यावे लागणार आहे. केंद्रात पेन्शनधारकाच्या अंगठ्याचा ठसा घेऊन नोंदणी झाल्यास संबंधित बॅँकेत पेन्शनधारकाची संपूर्ण माहिती पोहोचेल, ज्या अर्थी पेन्शनधारक अंगठ्याचा ठसा नोंदवितो, त्या अर्थी पेन्शनधारक हयात असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने पेन्शनसाठी पुन्हा नव्याने हयातीचा दाखला देण्याची गरज त्यामुळे भासणार नाही. ‘जीवन प्रमाण’ असे या प्रणालीला नाव देण्यात आले असून, त्यासाठी महा-ई-सेवा केंद्र चालक फक्त वीस रुपये शुल्क आकारणार आहे. ‘नॅशनल डिजीटल लिट्रसी मिशन’ या प्रणालीलाही जिल्'ात सुरुवात करण्यात आली आहे. या प्रणालीअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीस संगणकीय तंत्रज्ञानाने साक्षर करण्यात येणार आहे. महा-ई-सेवा केंद्राच्या माध्यमातून १४ ते ६० वयोगटातील कोणतीही व्यक्ती हे ज्ञान आत्मसात करेल. साधारणत: चाळीस तासाचे हे प्रशिक्षण कसे द्यायचे याचा सर्वस्वी निर्णय महा-ई-सेवा केंद्र चालकावर सोपविण्यात आला आहे. नागरिकांना तंत्रज्ञानाशी जोडण्याच्या मोबदल्यात केंद्र चालकाला शासनाकडून सर्वसाधारण गटाच्या व्यक्तीच्या मोबदल्यात ३७५ रुपये, तर मागासवर्गीय, आदिवासी व्यक्तीच्या मोबदल्यात ५०० रुपये दिले जाणार आहे. शासनाचे अनुदान उकळण्यासाठी बनावट लाभार्थी केंद्र चालकाकडून दाखविले जाण्याची शक्यता गृहीत धरून शासनाकडून ज्या व्यक्तीला संगणक तंत्रज्ञानाने साक्षर केले जाईल त्यांची परीक्षा (चाचणी) घेतली जाईल व त्यानंतरच केंद्रचालकाला अनुदान दिले जाणार आहे.