नाशिक : मुळात साहित्य आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या वैभव असलेल्या सावानाकडून राजकीय स्तरावरील अशा पुरस्कारांची योजनाच केली जाऊ नये, असा एक मतप्रवाह पुरस्कार सुरू करण्यापूर्वीच होता. त्यातही, राजकीय स्तरावर दरवर्षी ‘आदर्श’ लोकप्रतिनिधी शोधणे जिकिरीचे बनणार असल्याची कल्पना त्यावेळच्या पदाधिकाऱ्यांना आल्याने पुरस्काराचे नामाभिधान ‘आदर्श’ ऐवजी ‘कार्यक्षम’ आमदार पुरस्कार असे करण्यात आले होते. ज्येष्ठ समाजवादी नेते आणि माजी आमदार माधवराव लिमये यांच्या स्मरणार्थ हा पुरस्कार नेर्लीकर दाम्पत्याने दिलेल्या देणगीतून दिला जातो. स्वत: माधवराव हे पत्रकार आणि उत्तम लेखकही होते. त्यामुळे सावानाने या पुरस्कार आयोजनाचे पालकत्व स्वीकारले आणि आतापर्यंत १७ आमदारांना या पुरस्काराने गौरविण्यात आले. महाराष्टÑ विधानसभा आणि विधान परिषदेतील कार्यक्षम व उल्लेखनिय कामगिरी बजावणाºया आमदारांना हा पुरस्कार दिला जातो. मात्र, १७ वर्षांतच हा पुरस्कारराज्यस्तराऐवजी राष्टय स्तरावर देण्याची कल्पना कुठून आणि कोणाच्या सुपीक डोक्यातून अवतरली, हा मनोरंजनाचाच भाग ठरावा. महाराष्टÑ विधानसभेचे २८८ आणि विधानपरिषदेचे ७८ आमदार आहेत. दर पाच वर्षांनी होणाºया निवडणुकांमुळे दोन्ही सभागृहात अनेक नवे चेहरे येत असतात. नाशिकच्या सार्वजनिक वाचनालयाच्या वतीने दिला जाणारा हा पुरस्कार महाराष्टÑात प्रतिष्ठेचा मानला जातो. हा पुरस्कार आपल्याला मिळावा, यासाठी राज्यभरातील आमदारांना अपेक्षा असते. पुरस्कारासाठी नियुक्त निवड समितीला राज्यभरात कोणता आमदार कसे काम करतो, याची ढोबळस्वरूपात माहिती असते आणि त्यासंबंधीच्या अधिकच्या प्रतिक्रियाही तेथील मतदारांकडून जाणून घेतल्या जातात. मात्र, आता या पुरस्काराचे स्वरूप राष्टÑीय केल्याने आणि त्यात आमदारांबरोबरच खासदारही घुसविल्याने हा पुरस्कार देताना निवड समितीची डोकेदुखी वाढणार आहे. मुळातच तेलंगणा, छत्तीसगढ अथवा मिझोरामच्या आमदार-खासदारास या पुरस्काराने सन्मानित करताना महत्त्व नेमके कुणाचे वाढणार, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. पुरस्काराची व्याप्ती वाढविल्याने यापुढे हा पुरस्कार महाराष्टÑाबाहेरील खासदार-आमदार यांनाच दिला जाण्याची शक्यता वाढल्याने महाराष्टÑातील लोकप्रतिनिधी दुर्लक्षित होण्याची शक्यता आहे. त्यातही महाराष्टÑातील लोकप्रतिनिधींची कार्यक्षमता संपुष्टात आली काय, असाही प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.सावानात काही लोकांना अनपेक्षित अशी पदे मिळाल्याने त्यांच्याकडून नावीन्याच्या ध्यासापोटी यासारखे अनाकलनीय निर्णय घेतले जाऊ लागल्याने त्यांचे स्वागत होण्याऐवजी ते हास्यास्पदच अधिक ठरू लागले आहेत.राज्यस्तराऐवजी राष्टय स्तरावर देण्याची कल्पना कुठून आणि कोणाच्या सुपीक डोक्यातून अवतरली, हा मनोरंजनाचाच भाग ठरावा. महाराष्टÑ विधानसभेचे २८८ आणि विधानपरिषदेचे ७८ आमदार आहेत. दर पाच वर्षांनी होणाºया निवडणुकांमुळे दोन्ही सभागृहात अनेक नवे चेहरे येत असतात. नाशिकच्या सार्वजनिक वाचनालयाच्या वतीने दिला जाणारा हा पुरस्कार महाराष्टÑात प्रतिष्ठेचा मानला जातो. हा पुरस्कार आपल्याला मिळावा, यासाठी राज्यभरातील आमदारांना अपेक्षा असते. पुरस्कारासाठी नियुक्त निवड समितीला राज्यभरात कोणता आमदार कसे काम करतो, याची ढोबळस्वरूपात माहिती असते आणि त्यासंबंधीच्या अधिकच्या प्रतिक्रियाही तेथील मतदारांकडून जाणून घेतल्या जातात. मात्र, आता या पुरस्काराचे स्वरूप राष्टÑीय केल्याने आणि त्यात आमदारांबरोबरच खासदारही घुसविल्याने हा पुरस्कार देताना निवड समितीची डोकेदुखी वाढणार आहे. मुळातच तेलंगणा, छत्तीसगढ अथवा मिझोरामच्या आमदार-खासदारास या पुरस्काराने सन्मानित करताना महत्त्व नेमके कुणाचे वाढणार, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. पुरस्काराची व्याप्ती वाढविल्याने यापुढे हा पुरस्कार महाराष्टÑाबाहेरील खासदार-आमदार यांनाच दिला जाण्याची शक्यता वाढल्याने महाराष्टÑातील लोकप्रतिनिधी दुर्लक्षित होण्याची शक्यता आहे. त्यातही महाराष्टÑातील लोकप्रतिनिधींची कार्यक्षमता संपुष्टात आली काय, असाही प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.सावानात काही लोकांना अनपेक्षित अशी पदे मिळाल्याने त्यांच्याकडून नावीन्याच्या ध्यासापोटी यासारखे अनाकलनीय निर्णय घेतले जाऊ लागल्याने त्यांचे स्वागत होण्याऐवजी ते हास्यास्पदच अधिक ठरू लागले आहेत.
महाराष्टतील आमदारांची कार्यक्षमता संपली काय?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 23, 2019 00:57 IST