दंत उपचाराचा शासकीय योजनेत समावेश व्हावा

महाराष्ट डेंटल असोसिएशनच्या राज्यस्तरीय तीनदिवसीय अधिवेशनाचा रविवारी नाशकात समारोप झाला. नाशिकमध्ये झालेल्या या अधिवेशनात दंत वैद्यकीय उपचार शासनाच्या अटल आरोग्य योजना आणि विम्यात अंतर्भूत करावेत, तसेच दंत वैद्यकांनादेखील ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये शासनसेवेत घेऊन ग्रामीण भागातील मौखिक आरोग्यासाठी शासनाने पुढाकार घेण्यासह अन्य ठराव करण्यात आले.

नाशिक : महाराष्ट डेंटल असोसिएशनच्या राज्यस्तरीय तीनदिवसीय अधिवेशनाचा रविवारी नाशकात समारोप झाला. नाशिकमध्ये झालेल्या या अधिवेशनात दंत वैद्यकीय उपचार शासनाच्या अटल आरोग्य योजना आणि विम्यात अंतर्भूत करावेत, तसेच दंत वैद्यकांनादेखील ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये शासनसेवेत घेऊन ग्रामीण भागातील मौखिक आरोग्यासाठी शासनाने पुढाकार घेण्यासह अन्य ठराव करण्यात आले. अधिवेशनाच्या उद्घाटनानंतर एमराल्ड पार्कमध्ये झालेल्या या अधिवेशनाच्या निमित्ताने राज्यभरातील दोन हजारहून अधिक दंत वैद्यकीय तज्ञ नाशकात आले होते. विविध तज्ञांची मार्गदर्शनपर भाषणे, प्रबंध सादरीकरणासह विविध विषयांवरील चर्चासत्रेदेखील अधिवेशनात उत्साहात पार पडली.अधिवेशनाचे अध्यक्ष डॉ. संजय भावसार यांनी सर्व उपस्थितांच्या सहकार्याबद्दल त्यांचे आभार मानले.अधिवेशनातील ठरावदंत वैद्यकीय उपचार हे शासनाच्या अटल आरोग्य योजना किंवा आयुष्यमान विमा योजनेत समाविष्ट करून मौखिक आरोग्याचाही त्यात अंतर्भाव करावा. तसेच दंत वैद्यकांनादेखील ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये शासनसेवेत घेऊन ग्रामीण भागातील मौखिक आरोग्याबाबत सकारात्मक पाऊल टाकावे. त्यासाठी शासनस्तरावर निधी निर्माण करून तिथे सुसज्ज मौखिक आरोग्य यंत्रणा उभारून सामान्य जनतेच्या मौखिक आरोग्याबाबत कार्यवाही करावी. संघटनेच्या वतीने नियमितपणे मोफत मौखिक आरोग्य तपासणी शिबिरे आयोजित करणे, तंबाखू- गुटख्याबाबत जनजागृती करणे, असा ठरावदेखील अधिवेशनात करण्यात आला. विद्यापीठांनी दंत वैद्यकीय कोर्सेसला मान्यता द्यावी, तसेच राज्यपालांनी विधानपरिषदेवर दंत वैद्यकीय क्षेत्रातील एका डॉक्टरची नेमणूक करावी, अशी मागणीदेखील ठरावाद्वारे करण्यात आली आहे.