नाशिक : मोदी सरकारने अर्थसंकल्प सादर करताना विमा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविल्याच्या निषेधार्थ विमा कर्मचारी संघटनेने निदर्शने केली. या निर्णयाविरोधात विमा कर्मचारी संघटनेने दिलेल्या निवेदनात या प्रकारच्या प्रस्तावाला अखिल भारतीय स्तरावरील विमा कर्मचारी संघटनेने विरोध केला असल्याचे म्हटले आहे. देशभरातील एलआयसी आणि जीआयसी या कार्यालयासमोर कर्मचाऱ्यांनी त्याविरोधात आज निदर्शने केली. नाशिक येथील एलआयसी कार्यालयासमोर निदर्शने करताना मोहन देशपांडे यांनी मागील सरकारने जेव्हा जेव्हा हा प्रस्ताव आणायचा प्रयत्न केला तेव्हा आम्ही त्यांना विरोधच केला, यापुढेही हा विरोध कायम राहणार असून, हा निर्णय रद्द करण्यासाठी सरकारला भाग पाडू असे उद्गार काढले. याप्रसंगी विविध पदाधिकाऱ्यांनी मनेगत व्यक्त करताना विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीमुळे होणारे धोके समजावून सांगत त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या दुष्परिणामांची माहिती दिली. विमा क्षेत्रात सर्वसामान्य माणसांच्या बचतीवर परकीय कंपन्यांचा डोळा असल्याने या क्षेत्रात ते गुंतवणूक करीत आहेत. त्यामुळे या निर्णयास विरोध झालाच पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केली. एलआयसी व सार्वजनिक क्षेत्रातील चार सर्वसाधारण कंपन्यांनी स्पर्धात्मक वातावरणातदेखील चांगली प्रगती केली असताना त्यांना संरक्षण देण्याएवजी त्यात परकीय गुंतवणुकीस चालना देणे विमा कंपन्यांच्या हिताचे नसल्याने या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यास सरकारला भाग पाडू असा निर्धारही केला. याप्रसंगी कांतीलाल तातेड, के. के. जगताप, अनिरुद्ध देशपांडे, अजय डोळस, रंजना जोशी, अपर्णा हरदास उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
परकीय गुंतवणूक विरोधात निदर्शने
By admin | Updated: July 12, 2014 00:25 IST