लोकशाहीमुळेच शहराचा विकास शक्य

सत्तरच्या दशकानंतर शहरीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. राज्यघटनेने ते रोखणे शक्य नाही. स्थलांतरामुळे वाढणाऱ्या समस्या आणि सांस्कृतिक संघर्षातून वाढणारी असुरक्षितता याचे सुयोग्य व्यवस्थापन हा सनदी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या दृष्टीने सर्वाधिक आव्हानात्मक विषय राहणार आहे.

नाशिक : सत्तरच्या दशकानंतर शहरीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. राज्यघटनेने ते रोखणे शक्य नाही. स्थलांतरामुळे वाढणाऱ्या समस्या आणि सांस्कृतिक संघर्षातून वाढणारी असुरक्षितता याचे सुयोग्य व्यवस्थापन हा सनदी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या दृष्टीने सर्वाधिक आव्हानात्मक विषय राहणार आहे. तथापि, नागरीकरण आणि लोकशाही हातात हात घालून पुढे गेल्यास शहरांचा विकास होईल, असे मत टीव्ही १८ लोकमतचे संपादक उदय निरगुडकर यांनी व्यक्त केले.  नाशिक सिटिझन फोरम या संस्थेच्या वतीने देण्यात येणाºया कार्यक्षम नगरसेवक पुरस्कार सोहळ्यात निगुडकर बोलत होते. आयटीआय सिग्नलजवळील नाईस सभागृहात शनिवारी (दि.२१) पार पडलेल्या या कार्यक्रमात लोकाभिमुख कामे सक्षमतने जय बोरस्ते, शशिकांत जाधव आणि सतीश कुलकर्णी या ज्येष्ठ नगरसेवकांना उदय निगुडकर यांच्या हस्ते पुरस्कार देण्यात आला. कार्यक्रमास स्मार्ट सिटीचे स्वतंत्र संचालक तथा माजी सनदी अधिकारी भास्कर मुंढे, फोरमचे अध्यक्ष सुनील भायभंग, माजी अध्यक्ष जितूभाई ठक्कर, उपाध्यक्ष हेमंत राठी, विक्रम सारडा तसेच नरेंद्र बिरार आदी उपस्थितीत हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.  शहरीकरणामुळे जातीयता कमी होत असल्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्याचे समर्थन केले होते असे सांगून वाढत्या शहरीकरणामुळे सुविधा केंद्रित होऊ लागल्या असल्या तरी शहरापासून हाकेच्या अंतरावरील सुविधांमध्ये पराकोटीची विषमता निर्माण झाली. मानवी उत्क्रांतीत शहरीकरण हा महत्त्वाचा टप्पा ठरली. १९०० मध्ये देशात शहरीकरण अवघे दहा टक्के होते. परंतु आता २०५० मध्ये ८० टक्के शहरीकरण झालेले असेल असे सांगून निरगुडकर यांनी स्थलांतरित परप्रांतियांना रोखा म्हणणे सोपे असले तरी राज्यघटनाही त्याला रोखू शकत नाही.सनदी अधिकाºयांनाही पुरस्कार द्यासिटीझन फोरमच्या वतीने कार्यक्षम नगरसेवक पुरस्कार दिला जातो त्यात अनेक बारकावे असले तरी शेवटच्या स्थायी समिती आणि महासभांमध्ये घुसवल्या जाणाºया ठरावांचीदेखील पडताळणी करावी तसेच निवडून येण्यापूर्वी आणि नंतरची आर्थिक स्थिती हादेखील निकष ठेवावा, असे सांगताच हंशा पिकला. बरेच अधिकारी कठोर शिस्तीने कर्तव्याचे पालन करीत असतात. त्यांना कोणाची साथ मिळत नाही. वरिष्ठही त्यांच्या पाठीशी उभे राहत नाही त्यामुळे अशा अधिकाºयांच्या पाठीशी समाजाने उभे राहिले पाहिजे, असेही निगुडकर म्हणाले.