शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमण हटविण्याची मागणी

येथील शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत गरुड बोलत होते. यावेळी गरुड यांनी तहसीलदार चंद्रजित राजपूत यांची कार्यपद्धती संशयास्पद आहे. तेव्हा त्यांच्याविरुद्ध वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांनी त्वरित कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. जुन्या तहसील कार्यालयाच्या आवारातील १ हेक्टर २० आर ही जागा सरकारच्या मालकीची असून, मामलेदार कचेरी असे सातबारा उताऱ्यावर नोंद आहे. या जागेवर झालेले बेकायदेशीर अतिक्रमण काढून टाकण्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आदेश दिले असतानाही अतिक्रमण काढले जात नाही. ही बाब संशयास्पद असून, वरिष्ठांच्या आदेशाचा अवमान करणारी आहे. यासंबंधीची वरिष्ठांनी चौकशी करावी, तसेच ४२ वर्षांपासून बेकायदेशीररीत्या जागा ताब्यात ठेवणाऱ्या एका शैक्षणिक संस्थेची चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हास्तरावरून येऊनही तहसीलदार चौकशी करीत नाहीत. ही जमीन सरकारने संस्थेला अद्यापपर्यंत दिलेली नाही. लाखो रुपयांचा महसूल या संस्थेने बुडविला आहे. याबाबत तहसीलदार राजपूत यांची खातेनिहाय चौकशी करावी, अशी मागणी जिल्हाधिकारी मांढरे यांच्याकडे केली असल्याचे गरुड यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला महानगरप्रमुख वाल्मीक त्रिभुवन, जिल्हा सचिव नितीन गरुड, तालुका सरचिटणीस प्रदीप बच्छाव, आदी उपस्थित होते.