कारभाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

चांदवड विभाग पतसंस्था : प्रशासकाची नियुक्ती

महेश गुजराथी चांदवड चांदवड विभाग नागरी सहकारी पतसंस्थेचा कारभार काही दिवसांपासून डबघाईस आल्याने व सर्वच संचालक मंडळाने राजीनामे दिल्याने चांदवडचे सहायक निबंधक प्रकाश देवरे यांनी चांदवड विभाग नागरी सहकारी पतसंस्थेवर चांदवडचे सनदी लेखापाल अ‍ॅड. शांताराम ठाकरे यांची नेमणूक केली आहे. दरम्यान, या पतसंस्थेत ठेवलेले ठेवीच्या रक्कमा मुदत संपूनही परत न मिळाल्याने संस्थेचे संचालक मंडळ व कर्मचारी यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी सभासदांनी व ठेवीदारांनी पत्राद्वारे चांदवड पोलिसांकडे केली आहे. या घटनेमुळे सहकार वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडलेल्या चांदवड विभाग नागरी सहकारी पतसंस्थेवर प्रशासकांची नियुक्ती केली असून, कर्जदारांनी कर्जाची थकबाकी न भरल्याने व कर्जवसुली न झाल्याने संस्था अडचणीत आली आहे. स्व. जयचंद कासलीवाल यांनी परिश्रमातून चांदवड विभाग सहकारी पतसंस्थेची स्थापना केली. संस्थेची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने व वसुली न झाल्याने चेअरमन, व्हा. चेअरमन, संचालक मंडळाने सामूहिक राजीनामे दिले व सहकार खात्याचे सहायक निबंधक प्रकाश देवरे यांना पत्र देऊन संस्थेची कर्ज वसुली करावी, अशी विनंती केल्याने सहायक निबंधकांनी या संस्थेवर प्रशासक म्हणून सनदी लेखापाल अ‍ॅड. शांताराम ठाकरे यांची नियुक्ती केली आहे. दरम्यान, संस्थेच्या थकबाकीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले. ठेवीदार पतसंस्थेत पैसे काढण्यासाठी गेले असता, त्यांना कर्मचाऱ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असे, हवालदिल होऊन काही ठेवीदारांनी चांदवड पोलीस ठाण्यात तक्रारी दाखल केल्या, तर ऐन चांदवड नगरपलिका निवडणूक काळात काही ठेवीदारांनी उपोषणही केले होते; पण याचा काहीच उपयोग झाला नाही. या संस्थेचे चार वर्षांपासून आॅडिटही झालेले नाही. ठेव पावत्यांवर अपूर्ण व चुकीची माहिती आहे. संस्थेत एक कोटी ७० लाख रुपयांच्या ठेवी आहेत, तर कर्जवाटप एक कोटी ३४ लाख असल्याची माहिती बाहेर येते. ठेवीदारांना न्याय मिळावा, म्हणून काही ठेवीदारांनी मुख्यमंत्री, सहकारमंत्री, प्रांत, तहसीलदार, सहकार आयुक्त, पोलीस निरीक्षक, सहायक निबंधक यांना पत्र पाठवून रक्कम मिळण्याची मागणी केली पण त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली जात नाही. ठेवीदारांनी चांदवड पोलीस स्टेशनला संचालक मंडळ, कर्मचारी यांच्यावर फसवणूक केल्याप्रकरणी संचालक मंडळावर व कर्मचाऱ्यांवर एमपीआयडी कायदा १९९९ मधील कलम ३ व ४ अन्वये फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशा फिर्यादी दाखल केल्या आहेत.