भीम आर्मी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा शिथिल केल्याप्रकरणाच्या निषेधार्थ पुकारण्यात आलेल्या भारत बंदला देशभरात अनेक ठिकाणी हिंसक वळण लागले असले तरी नाशिक शहरात मात्र शांततेने निषेध नोंदविण्यात आला. भीम आर्मी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. दरम्यान, दलित संघटनांनी पुकारलेल्या भारत बंदला नाशिकमध्ये प्रतिसाद मिळाला नाही.

नाशिक : अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा शिथिल केल्याप्रकरणाच्या निषेधार्थ पुकारण्यात आलेल्या भारत बंदला देशभरात अनेक ठिकाणी हिंसक वळण लागले असले तरी नाशिक शहरात मात्र शांततेने निषेध नोंदविण्यात आला. भीम आर्मी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. दरम्यान, दलित संघटनांनी पुकारलेल्या भारत बंदला नाशिकमध्ये प्रतिसाद मिळाला नाही. एका प्रकरणात न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात शिथिलता आणून संशयितांना तत्काळ अटक करण्यात येऊ नये, असा निकाल दिला आहे. या निर्णयाचा देशभरातील दलित संघटनांनी निषेध नोंदवित यासंदर्भात केंद्र शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी केली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दलितांना मिळणारे संरक्षण कमी होऊन त्यांच्यावरील अत्याचाराच्या प्रकारात वाढ होण्याची भीती दलित संघटनांनी व्यक्त करीत नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवित देशभरातील अनुसूचित जाती व जमाती संघटनांनी भारत बंदची हाक दिली होती. त्यानुसार शहरात भीम आर्मी संघटनेच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी खेडकर यांना निवेदन देण्यात आले. संभाजी भिडे यांना त्वरित अटक करावी, भीम आर्मीचे संस्थापक चंद्रशेखर आसार यांची मुक्तता करण्यात यावी, अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा कडक करण्यात यावा, कोरेगाव भीमा प्रकरणातील दलितांवरील केसेस मागे घेण्यात याव्यात आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. निवेदनावर शशी उन्हवणे, कविता पवार, केतन पगारे, सुजित जाधव, अमोल शार्दुल, पुष्पराज गायकवाड, महेश साळवे, शालिनी शेळके आदींच्या स्वाक्षरी आहेत.