नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत जिल्'ातील रस्ते देखभाल व दुरुस्तीसाठी ग्रामविकास विभागाकडे थोडा थोडका नव्हे तर तब्बल सात कोटी २९ लाखांचा रस्ते दुरुस्तीचा प्रस्ताव जुलै महिन्यात सादर केला असून, जिल्हा परिषदेला आता या निधीची प्रतीक्षा आहे. मुळातच हा रस्ते दुरुस्तीचा निधी आधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून व आता ग्रामविकास विभागाकडून प्राप्त होणार असताना त्यात वित्त विभागाचा महत्त्वाचा भाग असतो. नव्यानेच स्थापन झालेल्या युती सरकारने आधीच्या एकूणच अंदाजपत्रकाच्या सर्वच कामांना सरसकट १० टक्के कट लावला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने रस्ते देखभाल दुरुस्तीसाठी जरी सात कोटींहून अधिक रकमेचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केलेला असला तरी एकूण कपातीच्या प्रमाणात नेमका किती निधी जिल्हा परिषदेला मिळू शकतो, यावरच जिल्'ातील रस्त्यांची थिगळे बुजली जाणार की नाही, हे ठरणार आहे. मुळातच जिल्'ात खरोखरच इतक्या मोठ्या प्रमाणात रस्ते दुरुस्तीची आवश्यकता आहे काय? की केवळ रस्ते दुरुस्तीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची रस्ते दुरुस्ती दाखवून मक्तेदारांची उखळ पांढरे करण्याचा हा प्रयत्न आहे, याबाबत जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. (प्रतिनिधी)
रस्ते दुरुस्तीसाठी सात कोटींची प्रतीक्षा विलंब : चार महिन्यांपासून प्रस्ताव सादर
By admin | Updated: December 9, 2014 01:24 IST