शहरातील पाणीकपातीवर आज होणार फैसला

पावसाने ओढ दिल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी एकवेळ पाणी पुरवठा करण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव असून त्यावर शुक्रवारी (दि.१४) होणाऱ्या महासभेत फैसला होणार आहे. त्याचप्रमाणे कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांचे भवितव्य देखील ठरणार आहे.

ठळक मुद्देआॅनलाइन महासभा : कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांचे भवितव्य ठरणार

नाशिक : पावसाने ओढ दिल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी एकवेळ पाणी पुरवठा करण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव असून त्यावर शुक्रवारी (दि.१४) होणाऱ्या महासभेत फैसला होणार आहे. त्याचप्रमाणे कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांचे भवितव्य देखील ठरणार आहे.महापालिकेची मासिक महासभा महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखाली आॅनलाईन पध्दतीने शुक्रवारी (दि.१४) होणार आहे. या महासभेत सर्वाधिक महत्वाचा विषय पाणी कपातीचा आहे. गेल्यावर्षी याच कालावधीत गंगापूर धरणात ९१ टक्के जलसाठा होता. मात्र यंदा जेमतेम ६० टक्के आहे. तर धरण समुहात अवघ्या ४५ टक्के इतका साठा आहे. त्यामुळे शहरात भविष्यात पाण्याची टंचाई जाणवू नये यासाठी नियोजनाचा एक भाग म्हणून शहरात पाणी कपात करण्याचे नियोजन आहे. त्यानुसार ज्या भागात दोन वेळ पाणी पुरवठा केला जातो. त्या ठिकाणी एक वेळ तर ज्या भागात एक वेळ पाणी पुरवठा होतो, तेथे सुमारे वीस मिनीटे पाणी कपात करण्याची शिफारस आहे. अर्थात, यासंदर्भात महासभेतील चर्चेअंतीच महापौर निर्णय घेणार आहेत.२४ कश्यपी धरणग्रस्तांना मनपाच्या सेवेत घेण्याबाबत देखील महासभेत प्रशासनाने प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र, मुळात शासन आकृतीबंधला मंजुरी देत नसून अशावेळी २४ रिक्त जागा या प्रकल्पग्रस्तांमधून भरल्यास सध्या महापालिकेत रोजंदारीवर काम करणाºया कामगारांची संधी हुकण्याची शक्यता आहे. या भीतीनेच त्यांचा विरोध सुरू आहे.अर्धा डझन अधिकारी मनपा सेवेतविविध शासकिय विभागातून महापालिकेत उपायुक्त, अतिरीक्त आयुक्त, मुख्य लेखापाल असे नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यांना रूजु करून घेण्याचा प्रस्ताव महासभेत मांडण्यात आला आहे. महापालिकेच्या सेवेतील अनेक ज्येष्ठ अधिकारी निवृत्त झाले असून, शासनाकडून नवीन आकृती बंधाला अद्याप मान्यता मिळाली नाही. त्यातच मनपा सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा पदोन्नतीचा प्रश्न प्रलंबित असतांनाच शासकीय सेवेतून मोठ्या प्रमाणात अधिकारी नियुक्त होत आहेत. त्यामुळे स्थानिक अधिकारी कर्मचाºयांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.