राज्य सरकारला धडा शिकविण्याचा निर्णय

राज्य सरकारला धडा शिकविण्याचा निर्णय

नाशिक : कोट्यवधी रुपयांच्या सुरगाणा धान्य घोटाळ्याला जबाबदार धरून जिल्ह्यातील सात तहसीलदारांवर निलंबनाची टांगती तलवार कायम ठेवणाऱ्या राज्य सरकारला धडा शिकविण्याचा निर्णय राज्य तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघटनेने घेतला असून, सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्यास त्याच्याविरुद्ध कायदेशीर लढा देण्याबरोबरच निलंबित तहसीलदारांचा पदभार अन्य कोणी न स्वीकारण्याचा व रिक्त होणाऱ्या तहसीलदारांच्या जागेवर नवीन नियुक्तीसाठी संवर्गातील अधिकाऱ्यांनी प्रयत्नच न करण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव करण्यात आला आहे. नियोजन भवन येथे झालेल्या संघटनेच्या विभागीय बैठकीस राज्य अध्यक्ष सुरेश बगळे, अमरावती विभागाचे अध्यक्ष प्रवीण ठाकरे व वित्तमंत्री सुधीर मुनगुंट्टीवार यांचे विशेष कार्यअधिकारी तथा तहसीलदार महेश शेवाळे हे प्रामुख्याने यावेळी उपस्थित होते. या बैठकीत प्रामुख्याने सुरगाणा धान्य घोटाळ्याची पार्श्वभूमी कथन करण्यात येऊन त्यात तहसीलदारांना कसे गोवण्यात आले याची माहिती देण्यात आली. त्याचबरोबर या संदर्भात राज्य सरकारने केलेली निलंबनाची घोषणा व त्याबाबत सरकारला अवगत करून दिलेली वस्तुस्थितीची माहितीही देण्यात आली. तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटित आहेत हे दाखवून देण्यासाठी ही बैठक होत असल्याचे नमूद करून काही जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकरवी तहसीलदार व नायब तहसीलदारांना किरकोळ कारणावरून निलंबित केले जात असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली. राजपत्रित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत काय अशी विचारणा करून अशा प्रकारची कृती कायद्याने बेकायदेशीर ठरते, असे मतही यावेळी व्यक्त करण्यात आले. काही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून असंसदीय शब्दाचा वापर करून अवमानास्पद वागणूक दिली जाते, अशा वेळी संघटनेकडून त्यांना जाणीव करून देण्यासाठी पावले उचलली जावीत अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. संघटित झाल्याशिवाय न्याय मिळणार नाही त्यासाठी ज्या ज्यावेळी अन्याय होईल त्यावेळी आक्रमकपणे संघटनेच्या माध्यमातून बाजू मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नाशिकच्या सात तहसीलदारांचे निलंबन झाल्यास त्यांचा पदभार नायब तहसीलदारांनी न स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तर निलंबनामुळे रिक्त होणाऱ्या तहसीलदारांच्या जागांवर अन्य तहसीलदारांनी नेमणुकीसाठी प्रयत्न न करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. तसा प्रयत्न कोणी केल्यास संघटना त्याची गंभीर दखल घेईल व पुढील काळात त्याचे परिणाम संबंधितांनी भोगण्यास तयार व्हावे, अशी सूचना वजा तंबीही देण्यात आली. निलंबनाची कार्यवाही होताच, कोणतीही घोषणा न करता थेट अघोषितपणे राज्यव्यापी संपावर जाण्याची तयारी ठेवावी लागेल, असे मत अनेकांनी व्यक्त केले. (प्रतिनिधी)