सातपुर : सद्य परिस्थितीत राज्यातील व्यापार,उद्योगाला चालना देऊन सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याबरोबरच लॉकडाऊन काळातील वीजबिलातील स्थिर आकार माफ करण्याबाबत लवकरच कॅबिनेट बैठकीत निर्णय घेऊ असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्र चेंबर्सच्या शिष्टमंडळाला दिल्याची माहिती चेंबर्सचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी दिली.महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अ‍ॅग्रीकल्चरचेंबरच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन व्यापार उद्योगात कोविड-19 परिस्थितीमुळे उदभवलेल्या प्रश्नांबाबत चर्चा केली. यात देशभरात कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात सर्वच व्यापार उद्योग बंद होते.त्यामुळे अर्थचक्रही थांबले होते.त्याचा मोठा परिणाम व्यापार उद्योगांवर झाला आहे.तसेच व्यापार उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी व्हॅट, अभय योजनेस मुदतवाढ देणे,व्यवसाय कर माफी,केंद्र सरकारने एमएसएमइसाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजची अंमलबजावणी केवळ राष्ट्रीय बँकातून होते.बहुसंख्य उद्योजक य व्यापाऱ्यांचे व्यवहार सहकारी बँकातून होतात व सहकारी बँकेतून कर्जे घेतलेली असतात.अशा स्थितीत या योजनेच्या अंमल बजावणीमध्ये सहकारी बँकांचा समावेश करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारनेही योजना जाहीर करावी. लॉक डाऊनमुळे उद्योजक व्यावसायीक अडचणीत आलेले आहेत अशा स्थितीत लॉकडाऊन काळातील त्यांच्या कर्जावरील व्याज माफ करण्यात यावे,लॉकडाऊन काळात व्यापार उद्योग संपूर्ण बंद होता. व्यवहार ठप्प झाले होते.त्यामुळे या काळातील वीजबिले माफ करण्याचा निर्णय होणे गरजेचे आहे. किमान त्याकाळातील स्थिर आकार माफ करावा.अशी मागणी चेंबर्सचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी केली. याप्रसंगी चेंबरचे विश्वस्त आशिष पेडणेकर,वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी,वेदांशु पाटील,प्रभारी सरकार्यवाह सागर नागरे यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.